8th Pay Commission | आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारने अधिकृतपणे आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिल्यानंतर या आयोगाचे कामकाज सुरू झाले आहे. तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून नोव्हेंबर महिन्यापासून ही समिती वेतनरचना, भत्ते आणि सेवा अटींबाबत सखोल अभ्यास करत आहे. त्यामुळे देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. (Central Government Employees)
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार या समितीला सुमारे 18 महिन्यांच्या कालावधीत आपला अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. अहवाल सादर होण्याआधीच आठव्या वेतन आयोगातील संभाव्य बदलांबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः वेतनवाढीसोबतच विविध भत्त्यांमध्ये मोठी सुधारणा होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. नवीन वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा 2028 च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
घरभाडे भत्ता आणि महागाई भत्त्यावर विशेष लक्ष :
आठव्या वेतन आयोगात घरभाडे भत्त्याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या अनेक कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत घरभाडे भत्ता दिला जातो. मात्र वाढत्या घरभाड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा भत्ता अपुरा ठरत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे नव्या आयोगात हा भत्ता किमान 5 टक्क्यांनी वाढवून 15 टक्क्यांपर्यंत नेला जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महागाई भत्त्याच्या बाबतीतही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून डीए शून्य टक्के मानला जाईल आणि नव्या निर्देशांकाच्या आधारे त्याची मोजणी सुरू होईल. सुरुवातीला डीए कमी असला तरी महागाई दरानुसार पुढील वर्षांमध्ये त्यात सातत्याने वाढ होणार आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
8th Pay Commission | वाहन, प्रोत्साहन आणि मोबाईल भत्त्यातही वाढ अपेक्षित :
नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी बहुल भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ता आठव्या वेतन आयोगात कायम ठेवण्याबरोबरच त्यामध्ये वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात हा भत्ता लागू असून, कठीण परिस्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. (8th Pay Commission)
वाहन भत्त्याच्या बाबतीतही सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. सध्या वेतनश्रेणीनुसार निश्चित रक्कम दिली जाते. मात्र इंधन दरवाढ आणि वाढलेल्या प्रवास खर्चामुळे हा भत्ता अपुरा पडत असल्याची तक्रार कर्मचारी वारंवार करत आहेत. त्यामुळे बाजारमूल्य आणि प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन वाहन भत्ता वाढवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. (HRA Increase)
याशिवाय, कार्यालयीन कामासाठी स्वतःचा मोबाईल वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल भत्ता देण्याचा मुद्दा आठव्या वेतन आयोगात चर्चेत आहे. हा भत्ता मंजूर झाल्यास डिजिटल युगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, एकूणच आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
