8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तसेच पेन्शनमध्ये 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वेतनवाढीमुळे केवळ कर्मचारीच नाही तर देशातील ग्राहक खर्चातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. (8th Pay Commission)
पगारवाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा :
8वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी सध्या सेवाशर्ती (Terms of Reference – ToR) आणि आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून झालेली नाही. त्यामुळे वेळेवर अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.
अहवालानुसार, 7व्या वेतन आयोगात केवळ 14 टक्क्यांची माफक वाढ झाली होती. त्यानुसार, 8व्या वेतन आयोगात 1.83 ते 2.46 चा फिटमेंट फॅक्टर ठेवण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, सध्याच्या मूळ वेतनात या गुणकाने वाढ करून नवीन वेतन निश्चित होणार आहे. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना लक्षणीय फायदा होणार असून, पगारात प्रत्यक्ष वाढ 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.
8th Pay Commission | आर्थिक भार आणि संभाव्य अंमलबजावणीची वेळ :
सरकारकडून अद्याप आयोगासाठी समिती किंवा सदस्यांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जानेवारी 2026 पासून शिफारशी लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. 7व्या वेतन आयोगालाही लागू होण्यासाठी 18-24 महिने लागले होते. त्यामुळे 8वा वेतन आयोगही 2026-27 या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची अधिक शक्यता आहे. सरकारवर यामुळे 1.3 ते 1.8 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येऊ शकतो. (8th Pay Commission)
देशातील सुमारे 1.1 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या आयोगाच्या शिफारशींचा थेट लाभ घेणार आहेत. यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढून आर्थिक स्थैर्य मिळेल, आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल.
