8th Pay Commission | केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला (Terms of Reference) केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी याबाबत माहिती दिली असून, आयोगाला पुढील 18 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. या अहवालानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे.
मोदी कॅबिनेटचा मोठा निर्णय :
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना थेट लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय संरक्षण सेवांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होईल. आयोगाकडून पगार आणि भत्ते यासंदर्भात शिफारशी करण्यात येतील. त्या शिफारशी केंद्र सरकारकडून मंजूर झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
8th Pay Commission | 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी :
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, आठवा वेतन आयोगाचा अहवाल 18 महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील. या आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं की, आयोगाच्या शिफारशी सरकार मान्य केल्यानंतरच त्या लागू होतील.
आधीचा इतिहास आणि कालावधी :
वेतन आयोगाचा कालावधी साधारणतः 10 वर्षांचा असतो. सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला आणि 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता. त्याचा कालावधी 31 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे.
दरवर्षी दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै महिन्यांत महागाई भत्ता (DA) वाढवून कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणते नवे बदल होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
