इराण अमेरिकेच्या चर्चेतून तोडगा नाहीच, दोन्ही देश कोणत्या मुद्द्यांवर अडले?

US Iran | अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली शस्त्रसंधीची चर्चा सध्या पूर्णपणे थांबली आहे. दोन्ही देश प्रमुख मुद्द्यांवर आपापल्या भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे कोणत्याही करारावर एकमत होऊ शकलेले नाही. अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्रे, निर्बंधांमधील सूट आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये तीव्र मतभेद कायम आहेत. अविश्वासाच्या या वातावरणामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष अधिकच चिघळला असून, त्यावर तात्काळ तोडगा निघण्याची कोणतीही चिन्हे सध्यातरी दिसत नाहीत.

अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या:
अमेरिकेने इराणसमोर अत्यंत कडक अटी ठेवल्या आहेत. इराणने सर्वप्रथम आपला अणुकार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करावा आणि युरेनियम संवर्धन तात्काळ थांबवावे, अशी वॉशिंग्टनची मुख्य मागणी आहे. यासोबतच, इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कठोर निर्बंध लादण्याची आणि जागतिक तेलपुरवठा विस्कळीत होऊ नये यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाज वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली ठेवण्याची मागणी अमेरिकेने केली आहे. तसेच, इराणने प्रादेशिक सशस्त्र गटांना मिळणारा आपला पाठिंबा पूर्णपणे थांबवावा, असा अमेरिकेचा स्पष्ट आग्रह आहे.

इराणची ठाम भूमिका:
दुसरीकडे इराणही आपल्या मागण्यांवरून तसूभरही मागे हटायला तयार नाही. आखाती प्रदेशातील अमेरिकेचे सर्व लष्करी तळ तात्काळ बंद करावेत आणि इराणवरील सर्व आंतरराष्ट्रीय निर्बंध तत्काळ उठवावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर संपूर्ण नियंत्रण आणि त्यातून जाणाऱ्या जहाजांकडून वाहतूक शुल्क आकारण्याचा पूर्ण अधिकार इराणला हवा आहे. याव्यतिरिक्त, आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कोणतेही निर्बंध स्वीकारण्यास इराण तयार नसून, हिजबुल्लाहसारख्या मित्रपक्षांवरील इस्रायली हल्ले तात्काळ थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दोन्ही बाजूंनी घेतलेल्या या अतिरेकी भूमिकांमुळे वाटाघाटी पूर्णपणे कोंडीत सापडल्या आहेत. अमेरिका अणुकार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्रांवर बंदीची मागणी करत आहे, तर इराण याला स्पष्ट नकार देत आहे. अमेरिका लष्करी तळ बंद करण्यास आणि निर्बंध तात्काळ उठवण्यास तयार नाही. या संघर्षाला आता चौथा आठवडा सुरू झाला असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याला आणि ऊर्जा सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांमधील विश्वासाच्या अभावामुळे त्वरित तोडगा काढणे अत्यंत अवघड झाले असून, याचे गंभीर परिणाम प्रादेशिक स्थिरता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात.