UPI New Rules | जर तुम्ही रोजच्या व्यवहारांसाठी PhonePe, Google Pay किंवा Paytm सारख्या UPI अॅप्सचा वापर करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी UPI मधील ‘पर्सन टू पर्सन (P2P) कलेक्ट रिक्वेस्ट’ फीचर 1 ऑक्टोबर 2025 पासून पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (UPI New Rules)
या फीचरमुळे यूझर्सना दुसऱ्या व्यक्तीकडून UPI प्लॅटफॉर्मवर पैसे मागण्याची सुविधा मिळत होती. सुरुवातीला मित्रांना कर्जाची आठवण करून देणे किंवा बिले वाटून भरणे यांसारख्या सोयीस्कर वापरासाठी हे डिझाइन केले गेले होते. मात्र, कालांतराने हे फीचर फसवणूक करणाऱ्यांसाठी एक मोठे साधन बनले. बनावट मागण्यांच्या नावाखाली अनेक यूझर्सना फसवून पैसे लुटले जात होते.
फसवणूक रोखण्यासाठी कडक पाऊल :
NPCI ने सांगितले की, अनेक वेळा फसवणूक करणारे बनावट भूमिका घेत यूझर्सना ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ पाठवतात. जर यूझरने ही विनंती समजून न घेता मंजूर केली, तर त्याचे पैसे तात्काळ कापले जातात. 29 जुलै रोजी जारी केलेल्या सर्कुलरमध्ये, NPCI ने सर्व बँका आणि UPI अॅप्सना 1 ऑक्टोबरपासून हे व्यवहार सुरू न करण्याचे, मार्गस्थ न करण्याचे आणि प्रोसेस न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अलिकडे या फसवणुकीत घट झाली असली तरी, त्याचे एक कारण NPCI ने ट्रान्झॅक्शनची मर्यादा ₹2,000 पर्यंत ठेवणे हे आहे. मात्र, फीचर पूर्णपणे हटवल्याने फसवणुकीचा धोका संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
UPI New Rules | QR कोड किंवा संपर्काद्वारेच व्यवहार :
1 ऑक्टोबरनंतर, UPI द्वारे पैसे पाठवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पाठवणाऱ्याने QR कोड स्कॅन करणे किंवा थेट संपर्क निवडणे आणि UPI पिन टाकून व्यवहार पूर्ण करणे. यामुळे अनपेक्षित किंवा नकळत मंजूर होणारे व्यवहार टाळता येतील.
व्यापाऱ्यांसाठी मात्र हा बदल लागू होणार नाही. फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्विगी, झोमॅटो आणि आयआरसीटीसीसारख्या प्लॅटफॉर्म्स ग्राहकांना अजूनही ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ पाठवू शकतील, कारण या विनंत्या चेकआउट प्रक्रियेचा भाग असतात आणि त्यासाठी ग्राहकांची मान्यता व UPI पिन आवश्यक असते. (UPI New Rules)
दरम्यान NPCI ने स्पष्ट केले की, 1 ऑक्टोबरच्या अंतिम मुदतीनंतर सर्व सदस्य बँका आणि UPI अॅप्सना P2P कलेक्ट ट्रान्झॅक्शन सुरू करण्याची, मार्गस्थ करण्याची किंवा प्रोसेस करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे UPI वापरकर्त्यांनी या बदलाची नोंद घेऊन व्यवहाराच्या पद्धतीत आवश्यक बदल करावेत.
