High Court | उच्च न्यायालयाने (High Court) एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, पतीने प्रौढ पत्नीच्या संमतीशिवाय अप्राकृतिक लैंगिक संबंध ठेवल्यास, त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 376 (बलात्कार) किंवा 377 (अप्राकृतिक लैंगिक संबंध) अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. (Marital Rape)
न्यायालयाचा (High Court) निर्णय
न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास (Justice Narendra Kumar Vyas) यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीची संमती कायद्याने महत्त्वाची नाही. जर पत्नी 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल, तर पतीने तिच्यासोबत केलेले कोणतेही लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अर्जदारावर IPC चे कलम 376 आणि 377 लागू होत नाही.
प्रकरणाचा तपशील
11 डिसेंबर 2017 च्या रात्री अर्जदाराने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यासोबत अप्राकृतिक लैंगिक संबंध ठेवले. त्यानंतर पत्नीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी IPC च्या कलम 377 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (Executive Magistrate) नोंदवलेल्या मृत्यूपूर्व जबाबात, पत्नीने सांगितले की पतीच्या जबरदस्तीमुळे ती आजारी पडली. त्याच दिवशी तिचा मृत्यू झाला. पुराव्यांच्या आधारे, ट्रायल कोर्टाने (Trial Court) अर्जदाराला IPC च्या कलम 377 (अप्राकृतिक अपराध), 376 (बलात्कार) आणि 304 (सदोष मनुष्यवध) अंतर्गत दोषी ठरवले. त्याला 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केली.
उच्च न्यायालयाची (High Court) टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, IPC च्या कलम 375, 376 आणि 377 नुसार, पती आणि पत्नीमध्ये कलम 377 अंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही आणि बलात्कारही नाही. कलम 375 च्या अपवाद 2 नुसार, जर पत्नी 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असेल, तर पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंध बलात्कार मानले जात नाहीत. त्यामुळे, जरी पतीने प्रौढ पत्नीसोबत कलम 377 अंतर्गत अप्राकृतिक लैंगिक संबंध ठेवले, तरी तो गुन्हा ठरत नाही.
कलम 304 अंतर्गत अर्जदाराला दोषी ठरवण्याबाबत न्यायालयाने (High Court) नाराजी व्यक्त केली आणि या निर्णयाला “विकृत” म्हटले. न्यायालयाने सर्व आरोपांतून अर्जदाराची निर्दोष मुक्तता करून त्याला तुरुंगातून सोडण्याचा आदेश दिला.
Title : Unnatural Sex With Wife Without Consent Not Rape says High Court
