Third Mumbai | मुंबईच्या (Mumbai) विकासाचा वेग कायम ठेवत आता ‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गती मिळत आहे. नवी मुंबईच्या (Navi Mumbai) बाहेरील आणि अटल सेतूजवळच्या (Atal Setu) या शहरासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन आवश्यक आहे. एमएमआरडीएने (MMRDA) यासाठी सिडको (CIDCO) आणि एमआयडीसीच्या (MIDC) यशस्वी मॉडेलचा वापर करण्याचे ठरवले आहे.
भूसंपादनासाठी सिडको एमआयडीसी मॉडेलचा आधार
तिसऱ्या मुंबईसाठी जमीन देताना मालकांना मोबदल्याचे समाधानकारक पर्याय दिले जाणार आहेत. यामध्ये सिडकोच्या (CIDCO) १२.५ टक्के विकसित भूखंड योजनेचा पर्याय असू शकतो. या योजनेत, संपादित जमिनीच्या बदल्यात मालकाला १२.५ टक्के विकसित जमीन परत मिळते, ज्यात ३० टक्के जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असते.
दुसरा पर्याय नवी मुंबई (Navi Mumbai) विमानतळ उभारणीवेळी वापरलेल्या २२.५ टक्के योजनेचा असू शकतो. यात जमीन मालकांना विकसित भूखंडासोबतच आरोग्य केंद्र, शाळा, बाजारपेठ अशा पुनर्वसन सुविधाही पुरवल्या जातात. याशिवाय, एमआयडीसीच्या (MIDC) धर्तीवर १५ टक्के औद्योगिक आणि ५ टक्के निवासी भूखंड परत देण्याच्या पर्यायावरही विचार होऊ शकतो.
Third Mumbai | प्रकल्पाची व्याप्ती आणि बाधित गावे
कर्नाळा (Karnala)-साई (Sai)-चिरनेर (Chirner) परिसरात साकारणारी ही ‘तिसरी मुंबई’ तब्बल ३२३.४४ चौरस किलोमीटर (३२,३०० हेक्टर) क्षेत्रावर विस्तारलेली असेल. या प्रचंड मोठ्या प्रकल्पासाठी एकूण १२४ गावांमधील जमिनींचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. यात नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रातील (NAINA) सर्वाधिक ८० गावांचा समावेश आहे.
याशिवाय खोपटा नवनगरमधील (Khopta Navnagar) ३३ गावे, मुंबई (Mumbai) महानगर प्रादेशिक क्षेत्रातील २ गावे आणि रायगड (Raigad) प्रादेशिक क्षेत्रातील ९ गावांच्या जमिनी संपादित केल्या जातील. अटल सेतूमुळे वाढलेल्या कनेक्टिव्हिटीचा फायदा घेत हे स्वयंपूर्ण शहर वसवले जाणार आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन संपादित होणार असल्याने स्थानिक विरोधाची शक्यता गृहीत धरून, योग्य मोबदला देण्यावर प्रशासनाचा भर असेल.
