CJP Protest | कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) संबंधित विद्यार्थी आंदोलनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतर (Jantar Mantar) तसेच देशातील अन्य राज्यांमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सध्या पोलिसांनी कारवाई करू नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मात्र हा दिलासा केवळ निरपराध विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदोलकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.
निरपराध आणि अल्पवयीन आंदोलकांना दिलासा :
विविध याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांमध्ये सहभागी निरपराध आणि अल्पवयीन व्यक्तींना तातडीने सोडण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर ज्या आंदोलकांचा पूर्वीपासून गुन्हेगारी इतिहास आहे, त्यांच्याविरोधातील प्रकरणे मागे घेतली जाणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant), न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची (Justice Joymalya Bagchi) आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना (Justice V. Mohana) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून ओळख पटलेल्या एकूण 2,873 आंदोलकांपैकी 989 जणांचा आधीचा गुन्हेगारी इतिहास असल्याचे समोर आले आहे. या व्यक्तींवर हत्या, दरोडा, लूट, लैंगिक शोषण, अपहरण यासह इतर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान पोलिसांकडून पॅलेट गन आणि इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर झाल्याच्या आरोपांचाही उल्लेख झाला. पोलिसांच्या दडपशाहीशी संबंधित आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
CJP Protest | आंदोलन शांततापूर्ण होते, पुरावे जपण्याचे आदेश :
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन आणि विरोध प्रदर्शनांना स्थान असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण स्वरूपाचे होते आणि त्यामध्ये आंदोलकांनी काही मागण्या मांडल्या होत्या, असे न्यायालयाने म्हटले. हे आंदोलन घटनात्मक चौकटीत असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची सखोल, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लाठीचार्जशी संबंधित विविध प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित केली असून या सर्व प्रकरणांवर 3 ऑगस्ट रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तपासासाठी आवश्यक असलेले पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोनमधून रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ, पोलिसांच्या बॉडी-वॉर्न कॅमेऱ्यांमधील रेकॉर्डिंग, वायरलेस संवादाचे रेकॉर्ड आणि पीसीआर कॉलशी संबंधित नोंदी जतन कराव्यात, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याशिवाय आंदोलनात सहभागी व्यक्तींचा डिजिटल डेटाही सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने संधी दिली असून, ज्या इतर राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत, त्या राज्यांनाही त्यांची भूमिका मांडता येणार आहे.
