Maharashtra Farmer | दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे उभी पिके करपलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शेतात जाऊन केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रशासन आणि मुख्य सचिवांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे ही प्रक्रिया राबवणार असून, त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार आर्थिक मदत मिळणार आहे.
पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी :
राज्यातील ज्या भागांमध्ये पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतीतील उभी पिके वाळून गेली किंवा करपली आहेत, त्या भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची परिस्थिती तपासली जाईल. त्यामुळे नुकसानीचे वास्तविक चित्र प्रशासनाच्या निदर्शनास येणार असून, त्याआधारे पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला तसेच मुख्य सचिवांना आवश्यक आदेश दिल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
Maharashtra Farmer | तीन विभागांकडून संयुक्त सर्वेक्षण :
पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण केवळ एका विभागामार्फत केले जाणार नसून महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास हे तीन विभाग एकत्रितपणे ही पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांमधील समन्वयातून नुकसानीची माहिती संकलित केली जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत शासनाकडून निश्चित निर्णय घेतला जाईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मराठवाड्यात प्रमाणपत्र वाटप सुरू असल्याच्या मुद्द्यावरही बावनकुळे यांनी माहिती दिली. प्रमाणपत्र वितरणासाठी यापूर्वीही शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला होता. सरकारकडून यापूर्वी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून, अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीनुसार अशा प्रकारची शिबिरे घेणे हे शासनाच्या धोरणाचाच भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसींच्या मागण्यांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, माध्यमांमध्ये मागणी करण्यात आली असली तरी अद्याप संबंधित मागण्या सरकारकडे अधिकृतपणे आलेल्या नाहीत. मागण्या प्राप्त झाल्यानंतर त्या समितीसमोर मांडून त्यावर योग्य विचार केला जाईल.
