Maharashtra | शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांतील पात्र बालकांना ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन’ आणि केंद्र शासनाच्या ‘स्पॉन्सरशिप’ योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष अभियान राबवले जाणार आहे. पात्र मुलांना आर्थिक मदतीसोबतच कुटुंबात राहून संगोपन मिळावे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.
19 जिल्ह्यांतील पात्र बालकांसाठी विशेष अभियान :
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र बालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. सध्या या जिल्ह्यांमधील 1 हजार 593 पात्र लाभार्थ्यांना ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ मिळत आहे. याशिवाय 133 बालकांना केंद्र शासनाच्या ‘स्पॉन्सरशिप योजने’चा लाभ दिला जात आहे. मात्र, या योजनांसाठी पात्र असलेले आणखी लाभार्थी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी सर्व संबंधित जिल्ह्यांमध्ये विशेष अभियान राबवण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिले आहेत.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील महिलांना, बालकांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष अभियान !
विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी महिलांना सक्षम करण्यासाठी, त्यांच्या लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन… pic.twitter.com/PWbecJVlJn
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 9, 2026
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना सक्षम करण्यासह त्यांच्या लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी ग्रामीण तसेच तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी विविध विभागांच्या यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
Maharashtra | बालसंगोपनासाठी थेट आर्थिक अनुदान :
बालसंगोपन योजनेमागील उद्देश स्पष्ट करताना अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, आर्थिक, सामाजिक किंवा अन्य प्रतिकूल परिस्थितीमुळे कोणत्याही बालकाला आपल्या कुटुंबापासून दूर जाऊन नाईलाजाने बालगृहात राहण्याची वेळ येऊ नये. अशा मुलांचे संगोपन शक्यतो त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातच व्यवस्थित व्हावे, यासाठी ही योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र बालकाच्या प्रत्यक्ष परिपोषणासाठी आणि संगोपनासाठी शासनाकडून दरमहा 2 हजार 550 रुपयांचे थेट अनुदान दिले जाते. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे 1 लाख 60 हजार बाल लाभार्थ्यांना या योजनेचा थेट फायदा मिळत आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांमधील महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या कुटुंबांतील महिलांचा समावेश विशेष एकल महिला धोरणात केला जाणार असल्याची घोषणा अदिती तटकरे यांनी केली. या माध्यमातून संबंधित महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
