Shivsena Symbol Dispute | शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर येत्या १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या खटल्याची नोंद दोन नंबर कोर्टात झाली असून, याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. या महत्त्वाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. (Shivsena Symbol Dispute)
दीड वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टात :
ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका दीड वर्षांपासून प्रलंबित होती. अखेर १४ जुलैला सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी होणार असून, या निर्णयामुळे राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने पुढील राजकीय दिशा ठरेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय भूमिका घेते, ठाकरे गटाला दिलासा मिळतो का, याबाबत उत्सुकता आहे.
Shivsena Symbol Dispute | राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच निर्णयाची मागणी :
ठाकरे गटाने याचिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. राष्ट्रवादी प्रकरणात न्यायालयाने अजित पवार गटाला तात्पुरते चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती, पण त्याबाबत जाहीर खुलासा करणे बंधनकारक केले होते.
अजितदादा पवार यांना “हे चिन्ह तात्पुरते आहे आणि अंतिम निकालाच्या अधीन आहे,” असा स्पष्ट उल्लेख जाहीरपणे करावा लागला होता. तसेच, त्यांनी याच निर्णयाचा वर्तमानपत्रात जाहिरातीत उल्लेख करणे बंधनकारक केले होते.
ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली आहे की, “राष्ट्रवादीप्रमाणेच तात्पुरते आदेश एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात यावेत आणि अंतिम निकाल होईपर्यंत स्पष्ट मर्यादा घालण्यात याव्यात.”
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा :
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, यावर राज्यातील अनेक राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. महापालिका निवडणुका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी निर्णायक ठरू शकते. (Shivsena Symbol Dispute)
१४ जुलै रोजी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाच्या ताब्यात राहणार, यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात या सुनावणीकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
