MH12 Number Plate | पुणे शहरातील नवीन वाहन खरेदीदारांसमोर मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी वापरली जाणारी सध्याची नोंदणी क्रमांक मालिका अवघ्या दोन दिवसांत संपण्याच्या स्थितीत आहे. केंद्र सरकारने पुढील क्रमांक मालिकेबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास नवीन वाहनांच्या नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
दुचाकी-चारचाकींच्या मालिका अंतिम टप्प्यात :
पुण्यात वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने ‘MH 12’ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या नोंदणी मालिकांवर मोठा ताण आला आहे. सध्या दुचाकींसाठी ‘MH 12 ZZ’ ही अंतिम मालिका वापरली जात आहे. या मालिकेत एकूण 9 हजार 999 क्रमांक उपलब्ध आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत तब्बल 7 हजार 600 क्रमांकांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता या मालिकेत फक्त 2 हजार 399 क्रमांक उपलब्ध राहिले आहेत. उर्वरित क्रमांकही लवकरच संपण्याची शक्यता आहे.
चारचाकी वाहनांच्या बाबतीतही परिस्थिती वेगळी नाही. या वाहनांसाठी सध्या ‘ZW’ मालिका सुरू असून आतापर्यंत 8 हजार 800 क्रमांकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मालिकेत केवळ 1 हजार 199 क्रमांक शिल्लक आहेत. दुसरीकडे, रिक्षांसाठी ‘ZP’, तर मालवाहतूक वाहनांसाठी ‘ZU’ मालिका वापरली जात आहे. त्यामुळे पुणे RTO समोरील क्रमांक मालिकेचा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे.
MH12 Number Plate | ‘MH 12 1A’ प्रस्तावावर केंद्राची मंजुरी बाकी :
सध्याच्या मोटार वाहन नियमांनुसार ‘MH 12’ नंतर दोन अक्षरांच्या मालिका वापरण्याची पद्धत आहे. ‘AA’ पासून ‘ZZ’ पर्यंतच्या मालिकांचा यामध्ये समावेश होतो. मात्र, ‘ZZ’ नंतर तीन अक्षरांची मालिका म्हणजेच ‘AAA’ किंवा त्यापुढील क्रमांक सुरू करण्यासाठी सध्या कोणतीही कायदेशीर तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे विद्यमान मालिका संपल्यानंतर पुण्यातील नवीन वाहनांना कोणत्या पद्धतीने नोंदणी क्रमांक द्यायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पुणेकरांची ‘MH 12’ ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी पुणे RTOने पर्यायी क्रमांक मालिकेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ‘MH 12 1A’ अशा स्वरूपात एक अंक आणि एक अक्षर असलेली मालिका सुरू करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहळ यांनी यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली असून ‘MH 12’ हीच मालिका पुढेही कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्राकडून या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
