Agricultural Land | नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर आयकर रिटर्न भरण्याची तयारी अनेकांनी सुरू केली आहे. अशात शेतजमीन विक्री करणाऱ्यांसाठी आयकर विभागाचा एक महत्त्वाचा नियम चर्चेत आला आहे. अनेकांना शेतजमिनीशी संबंधित व्यवहार पूर्णपणे करमुक्त वाटतात, मात्र काही प्रकरणांमध्ये मोठा कर भरावा लागू शकतो. नियमांची माहिती नसल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याची शक्यता देखील असते.
ग्रामीण आणि शहरी जमिनीसाठी वेगळे नियम :
आयकर कायद्याच्या कलम 10(1) नुसार शेतीमधून मिळणारे नियमित उत्पन्न करमुक्त असते. मात्र शेतजमीन विकून नफा मिळाल्यास त्यावर भांडवली नफा कराचे नियम लागू होतात. आयकर विभागाने शेतजमिनीचे ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे. ग्रामीण भागातील जमीन भांडवली मालमत्ता मानली जात नसल्यामुळे ती विकून मिळालेल्या नफ्यावर कर लागत नाही.
मात्र नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसरात अथवा त्याच्या आसपास असलेली जमीन शहरी शेतजमीन मानली जाते. अशी जमीन विकल्यास त्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होतो. जमीन खरेदी केल्यानंतर 24 महिन्यांच्या आत विकल्यास तो शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मानला जातो. त्यानंतर विक्री झाल्यास लाँग टर्म कॅपिटल गेन लागू होऊन 12.5 टक्के किंवा 20 टक्क्यांपर्यंत कर भरावा लागू शकतो.
Agricultural Land | कलम 54B अंतर्गत मिळते करसवलत :
आयकर कायद्यातील कलम 54B अंतर्गत शहरी शेतजमीन विक्रीवरील करातून सूट मिळू शकते. मात्र यासाठी महत्त्वाची अट म्हणजे जमीन विकण्यापूर्वी किमान दोन वर्षे त्या जमिनीवर शेती झालेली असणे आवश्यक आहे. ही शेती संबंधित व्यक्तीने किंवा त्यांच्या पालकांनी केलेली असावी. गेल्या दोन वर्षांत जमीन पडिक असेल तर या कलमाचा लाभ मिळत नाही.
करसवलत मिळवण्यासाठी जुनी जमीन विकल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करणे आवश्यक आहे. जर आयकर रिटर्न भरण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत नवीन जमीन खरेदी केली नसेल, तर मिळालेला नफा कॅपिटल गेन्स अकाउंट स्कीममध्ये जमा करावा लागतो. याशिवाय 7/12 उतारा किंवा शेतीचा पुरावा तयार ठेवणेही महत्त्वाचे मानले जात आहे, जेणेकरून मागील दोन वर्षांत शेती होत असल्याचे सिद्ध करता येईल.
