Tukaram Mundhe | राज्यात विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेकडे अन्न आणि औषध प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या विभागाकडून अन्न सुरक्षेसाठी विविध पातळ्यांवर कारवाई सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून शाळांच्या कॅन्टीनमधील पदार्थांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, वडापाव, समोसा आणि शीतपेयांऐवजी पौष्टिक पर्याय देण्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
शाळांमध्ये जंक फूडला आळा :
मुंबईतील शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये वडापाव, समोसा आणि कोला यांसारख्या पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर राज्यातील शाळांच्या 50 मीटर परिसरात कॅलरीचे प्रमाण वाढवणारे तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारे पदार्थ विकले जाऊ नयेत, यासाठी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, या उद्देशाने तुकाराम मुंढे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
शाळांच्या परिसरात जंक फूड किंवा त्यासारखी शीतपेये विकण्यास मनाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील हा नियम 2020 पासून अस्तित्वात आहे. मात्र, आता या नियमाची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे करण्यावर भर दिला जात आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आहाराची गुणवत्ता सुधारावी आणि आरोग्यास अपायकारक पदार्थ सहज उपलब्ध होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.
Tukaram Mundhe | वडापाव-कोलाऐवजी पोहे आणि ताक :
मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील शाळांनी कॅन्टीनचा मेन्यू बदलण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वी वडापाव, समोसा आणि कोला यांसारखे पदार्थ उपलब्ध असलेल्या कॅन्टीनमध्ये आता पोहे, इडली, शिरा, डोसा आणि उपमा यांसारखे पदार्थ विद्यार्थ्यांना दिले जात आहेत. शीतपेयांचा पर्यायही बदलण्यात आला असून, त्याऐवजी ताक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अशा बदलातून विद्यार्थ्यांना तुलनेने आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मिळावेत, हा उद्देश आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तुकाराम मुंढे यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण आयुक्तांची भेट घेतली. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आदेशाची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आठवडाभराच्या कालावधीत या आदेशांची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि अन्न समितीच्या प्रमुखांनी याबाबत कार्यक्रम घेऊन संबंधित नियमांची माहिती देण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.








