RBI EMI Rules | EMI किंवा कर्जावर मोबाईल, टॅबलेट अथवा लॅपटॉप खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. हप्ते वेळेत न भरल्यास संबंधित डिव्हाईसवरील काही सेवा बंद करण्यासंदर्भात RBIच्या नियमांची चर्चा आहे. मात्र, कर्जदारांना पूर्णपणे असुरक्षित न ठेवता कॉल, SMS आणि SOSसारख्या अत्यावश्यक सुविधांना संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
RBIच्या नियमांनुसार डिव्हाईसवर निर्बंध :
कर्जावर किंवा EMIवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस खरेदी केल्यानंतर हप्ता भरण्यास 30 दिवसांचा विलंब झाल्यास सुरुवातीला ग्राहकाला रिमाइंडर पाठवला जाईल. त्यानंतर 30 ते 60 दिवसांपर्यंत पेमेंट प्रलंबित राहिल्यास कर्जदारावर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लागू होऊ शकतात. या काळात आउटगोइंग कॉलची सुविधा सुरू ठेवली जाऊ शकते. मात्र, कर्ज करारातील अटींनुसार हप्ता 60 दिवसांहून अधिक काळ थकीत राहिल्यास मोबाईल सेवा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
या नियमांच्या अंमलबजावणीची तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 ऐवजी 1 जानेवारी 2027 करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याआधीच्या प्रस्तावात 90 दिवसांपर्यंत कर्जाची रक्कम न भरल्यास डिव्हाईस बंद करण्याची तरतूद होती. नव्या नियमांमध्ये कर्जदारांना काही महत्त्वाचे संरक्षण देण्यात आले आहे. आउटगोइंग सेवा बंद केली तरी इनकमिंग कॉल, SMS आणि अत्यावश्यक SOS सुविधा बंद करता येणार नाहीत. थकीत हप्त्यामुळे ग्राहकाच्या दैनंदिन कामांवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईचाही मार्ग खुला राहू शकतो.
RBI EMI Rules | थकीत रक्कम भरताच सेवा पुन्हा सुरू :
मोबाईल सेवा बंद करण्यासाठी कर्जदार, तृतीय-पक्ष सेवा पुरवठादार, संबंधित डिव्हाईस उत्पादक आणि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्मकडून आवश्यक लिखित परवानगी आधीच घेणे बंधनकारक असू शकते. या संदर्भातील अटी कर्जाच्या करारात समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. मात्र, सेवा बंद करण्याचा अधिकार मिळाला तरी कर्जपुरवठादारांना ग्राहकाच्या कॉन्टॅक्ट्स, SMS, कॉल लॉग, फोटो किंवा लोकेशन हिस्ट्रीचा गैरवापर करता येणार नाही.
थकीत रक्कम ग्राहकाने भरल्यानंतर बंद केलेली सेवा एका तासाच्या आत पुन्हा सुरू करणे आवश्यक असेल. त्यानंतरही आउटगोइंग सेवा बंद राहिली आणि वारंवार विनंती करूनही ती सुरू करण्यात आली नाही, तर कर्जपुरवठादाराला प्रत्येक तासासाठी 250 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. त्यामुळे EMIवर डिव्हाईस घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी थकबाकी भरल्यानंतर सेवा पूर्ववत करण्याबाबतही संरक्षण देण्यात आल्याचे या नियमांमधून स्पष्ट होते.
