RBI Banking New Rules | बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) ने २०२६ सालापासून काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल लागू केले आहेत. डिजिटल फसवणूक कमी करण्यासोबतच ग्राहकांना विनाकारण भरावा लागणारा दंड वाचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक खातेदाराने या नव्या अटी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कर्ज आणि एटीएम व्यवहारांसंदर्भातील नवे नियम
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२६ पासून कोणत्याही बँकेला किंवा एनबीएफसी (NBFC) संस्थांना फ्लोटिंग व्याजदरावरील गृह, वाहन, वैयक्तिक आणि शैक्षणिक कर्जांच्या मुदतपूर्व परतफेडीवर कसलाही दंड आकारता येणार नाही. पूर्वी ग्राहकांनी वेळेआधी कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केल्यास बँका त्यांच्याकडून दोन ते चार टक्के अतिरिक्त शुल्क उकळत असत, त्याला आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या नव्या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना त्यांच्या डोक्यावरील व्याजाचा बोजा लवकर कमी करून आपले कर्ज दुसऱ्या बँकेत वळवणे अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
अनेकदा पैसे काढताना मशीनमधील तांत्रिक बिघाडामुळे रक्कम हाती येत नाही, पण खात्यातून ती वजा होते. अशा परिस्थितीत ग्राहकाचे पैसे पाच कामकाजाच्या दिवसांत परत करणे बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि यात कसूर केल्यास बँकेला रोज १०० रुपये इतका दंड ग्राहकाला द्यावा लागेल. याव्यतिरिक्त, खात्यात पुरेशी किमान शिल्लक नसताना बँका मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारून ग्राहकांचे खाते ऋण (-) मध्ये म्हणजेच निगेटिव्हमध्ये ढकलतात, त्या पद्धतीवरही आरबीआय (RBI) ने कडक निर्बंध आणले असून दंड आकारणीत पारदर्शकता आणण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
डिजिटल सुरक्षा आणि कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर निर्बंध
वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना, विशेषतः फिशिंग आणि सिम स्वॅपिंगला आळा घालण्यासाठी एप्रिल २०२६ पासून सुरक्षा नियमावली अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. आता मोठ्या रकमेचे ऑनलाइन व्यवहार करताना केवळ साध्या एसएमएसद्वारे येणाऱ्या ओटीपीवर विसंबून न राहता अतिरिक्त पडताळणी केली जाणार आहे. ग्राहकांच्या खात्याच्या सुरक्षेसाठी फेस आयडी, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि ॲपद्वारे मिळणारे मंजुरी टोकन यांसारख्या अत्यंत प्रगत आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे.
बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्या मोबाईल ॲप्सकडून होणाऱ्या छळवणुकीची गंभीर दखल घेत मध्यवर्ती बँकेने कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे कोणतेही कर्ज देणारे ॲप ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय त्यांचा कॉल लॉग, फोटो गॅलरी आणि संपर्कांची माहिती जबरदस्तीने मिळवू शकणार नाही. तसेच, वसुलीसाठी नातेवाईकांना फोन करणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी बदनामी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, समाजमाध्यमांवर या नव्या नियमांबाबत अनेक खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरत असल्याने, कोणत्याही दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाईटवर (rbi.org.in) जाऊन शहानिशा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
News Title: RBI Banking New Rules Foreclosure Penalty Waived Off
