Rajya Sabha Salary | महाराष्ट्रातील रिक्त राज्यसभा जागांसाठी नुकतीच बिनविरोध निवडणूक पार पडली असून नव्या खासदारांनी संसदेत शपथ घेतली आहे. या सोहळ्यानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. नव्याने शपथ घेतलेल्या खासदारांना मिळणारा पगार आणि विविध सुविधा काय असतात, याबद्दल नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. (Rajya Sabha Salary)
नव्या खासदारांचा शपथविधी सोहळा :
राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून काही प्रमुख नेत्यांची बिनविरोध निवड झाली. संसद भवनात झालेल्या शपथविधी कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan) यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. या वेळी शरद पवार (Sharad Pawar), रामदास आठवले (Ramdas Athawale), ज्योती वाघमारे (Jyoti Waghmare), रामराव वडकुते (Ramrao Wadkute) आणि माया इवनाते (Maya Ivnate) यांच्यासह एकूण 19 जणांनी राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली. (Rajya Sabha Salary)
शरद पवार यांच्यासाठी राज्यसभा सदस्यत्वाची ही तिसरी वेळ ठरली आहे. यापूर्वी 2014 आणि 2020 मध्ये त्यांनी राज्यसभेची शपथ घेतली होती. 2026 मध्ये त्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळाली असून महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) कडून त्यांना पूर्ण पाठिंबा मिळाला. दुसरीकडे शिवसेनेच्या ज्योती वाघमारे यांनीही शपथ घेतली. या प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिल्लीमध्ये उपस्थित राहून आनंद व्यक्त केला. शपथ घेताना त्या आणि त्यांच्या आई भावूक झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.
Rajya Sabha Salary | खासदारांना मिळणारा पगार व सुविधा :
राज्यसभा सदस्यांना सरकारकडून निश्चित पगार आणि विविध भत्ते दिले जातात. सध्याच्या नियमांनुसार राज्यसभा खासदारांना दरमहा सुमारे 1.24 लाख रुपये मूलभूत वेतन मिळते. याशिवाय रोजच्या कामासाठी 2500 रुपयांचा दैनिक भत्ता दिला जातो. मतदारसंघाशी संबंधित कामांसाठी 87 हजार रुपये तर कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा 75 हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते.
पगाराशिवाय खासदारांना अनेक सुविधा देखील दिल्या जातात. दिल्लीमध्ये मोफत सरकारी निवासस्थान, वर्षाला सुमारे 50 हजार युनिट वीज आणि चार लाख लिटर पाणी मोफत उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचबरोबर वैद्यकीय सुविधा, देशांतर्गत 34 विमान प्रवासाची तिकिटे, रेल्वेचा फर्स्ट क्लास पास तसेच इतर भत्तेही दिले जातात. या सर्व सुविधांमुळे खासदारांना त्यांच्या कामकाजात सोय होते आणि संसदीय जबाबदाऱ्या पार पाडणे सोपे होते.
