Raigad News | रायगड किल्ला (Raigad Fort) आणि त्याच्या परिसरातील अतिक्रमित बांधकामे हटवण्यासाठी वन विभागाने (Forest Department) संबंधित ५६ जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. भारतीय पुरातत्व विभाग (Archaeological Survey of India – ASI) आणि वन विभागाच्या संयुक्त पाहणीनंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून, यामुळे ऐतिहासिक किल्ला परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.
अतिक्रमणांवर कारवाई –
वन विभाग (Raigad News) आणि एएसआयच्या (ASI) अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात रायगड किल्ला परिसरातील, विशेषतः रोपवे आणि एमटीडीसी (MTDC) जवळच्या भागात, अनेक बेकायदेशीर बांधकामे आढळून आली आहेत. यात दुकाने, हॉटेल्स आणि घरांचा समावेश आहे. या बांधकामांपैकी काही वन विभागाच्या तर काही पुरातत्व विभागाच्या जागेवर आहेत. त्यानुसार, वन विभागाने कायद्यातील तरतुदींनुसार ५६ जणांना ही बांधकामे काढून घेण्याबाबत नोटिसा दिल्या आहेत.
स्थानिक नागरिकांपैकी काहींनी या बांधकामांसाठी पूर्वी परवानगी घेतल्याचा दावा केला आहे, मात्र वन विभागाकडे अशा परवानग्यांची कोणतीही नोंद नाही. वन विभागाने हा किल्ला परिसर शंभर टक्के अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, कोणतीही बेकायदेशीर बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश आणि इतर ठिकाणची स्थिती-
या संदर्भात ३० एप्रिल २०२५ रोजी रायगड (Raigad News) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचड (Pachad) गावातील सर्व्हे क्रमांक १५५० मधील अतिक्रमणे तात्काळ काढून जागा ताब्यात घेण्याचे आणि कुंपण घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कारवाईस विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणात आता खासदार संभाजी राजे छत्रपती (Sambhaji Raje Chhatrapati) आणि मंत्री भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
रायगड किल्ल्याप्रमाणेच महाड (Mahad) तालुक्यातील बिरवाडी, आसरे, शिंगर, महाबळे, कुरले, कुडगाव, जिते अशा अनेक ठिकाणी वनजमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत. यामध्ये बेकायदेशीर बांधकामे, शेती, दगड खाणी यांचा समावेश असून, त्याचा फटका आदिवासी बांधवांना बसत आहे. या अतिक्रमणांवरही कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
