Rahul Gandhi | दिल्ली येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या. तसेच विद्यार्थ्यांच्या लढ्यासाठी आपण कायम उभे राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला घेरले :
दिल्लीतील आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळत असताना राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यापूर्वी 21 जुलै रोजी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या निवासस्थानासमोर सुमारे साडेतीन तास ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांशी अमानुष वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी या विषयावर सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली.
पत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल गांधी यांनी, स्वतःवर काय कारवाई झाली यापेक्षा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. “माझ्याशी अशाच प्रकारचा व्यवहार आणखी अनेक वेळा झाला तरी त्याची मला पर्वा नाही. मात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, हा आमचा मुख्य मुद्दा आहे,” असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेला संघर्ष पुढेही सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Rahul Gandhi | सरकारसमोर मांडल्या तीन प्रमुख मागण्या :
राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या वतीने केंद्र सरकारकडे तीन महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. पहिल्या मागणीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दुसऱ्या मागणीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थी आणि नागरिकांची माफी मागावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे सरकारने मान्य करून त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
तिसऱ्या मागणीत विद्यार्थ्यांवर कथित मारहाण किंवा कारवाई करणाऱ्या संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. आता या तीन मागण्यांवर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते आणि पुढील राजकीय घडामोडी कशा घडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
