Rahul Gandhi | नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ संसदेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवरून राजकारण तापले आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आंदोलनातील कारवाईवर उपस्थित केले प्रश्न :
नीट पेपरफुटीच्या विरोधात कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी संसदेवर मोर्चा काढला होता. या आंदोलनावेळी पोलिस आणि आंदोलक आमनेसामने आल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला तसेच गर्दी पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचाही वापर करण्यात आला. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली होती. त्याचवेळी काही विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्या शेजारी आंदोलनात सहभागी झालेला एक तरुण उपस्थित होता. या तरुणाला पॅलेट गनचा फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला. या घटनेचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवर अशी कारवाई करण्याची गरज काय होती, असा थेट प्रश्न केंद्र सरकारला उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर का करण्यात आला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Rahul Gandhi | शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी :
पत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल गांधी यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्यावरही पुन्हा निशाणा साधला. नीट पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. तसेच धर्मेंद्र प्रधान हे या प्रकरणात जबाबदार असून त्यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून पदावर राहू नये, असेही त्यांनी म्हटले.
नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी संसदेवर मोर्चा काढल्यानंतर झालेल्या पोलिस कारवाईचाही राहुल गांधी यांनी निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या आणि पॅलेट गनचा वापर झाल्याचे आरोप होत असताना सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील पोलिस कारवाई आणि सरकारची भूमिका पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
