Purandar Airport | पुणे जिल्ह्यातील नियोजित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Chhatrapati Sambhaji Raje International Airport) प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हा प्रशासनाने आणखी वेळ दिला आहे. शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींच्या मागणीनंतर जमीन संपादनास संमती देणे तसेच मोबदला स्वीकारण्याची अंतिम मुदत आता ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्याप प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
प्रलंबित महसुली कामांमुळे निर्णय :
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधून विमानतळासाठी एकूण १२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी (Jitendra Dudi) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ८५१ हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे प्रशासनाकडे जमा केली आहेत. यापैकी जवळपास ७० टक्के जमिनींची करार प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्राचे संपादन झाल्याचे मानले जात आहे. उर्वरित जमिनींच्या अधिग्रहणाची कार्यवाही अद्याप सुरू आहे.
काही जमिनींशी संबंधित मूल्यांकन, न्यायालयीन दावे, महसूल विभागातील विविध प्रकरणे, नावातील दुरुस्त्या, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्रे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या नाहीत. या कामांना अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करता आली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी तसेच स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Purandar Airport | सात गावांतील 3 हजार एकर क्षेत्राचा समावेश :
या महत्त्वाकांक्षी विमानतळ प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, पारगाव, एखतपूर, खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावांतील सुमारे १२१६ हेक्टर म्हणजेच जवळपास ३ हजार एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मोबदला पॅकेजनंतर ७ मेपासून शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे देण्यास सुरुवात केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच सासवड येथील उपविभागीय कार्यालयातही प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून एका महिन्यात सुमारे ७३५ हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. मात्र अनेक जमिनींचे दावे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आणि मालकी हक्क पडताळणीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘सर्च रिपोर्ट’ प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने काही प्रकरणे रखडली आहेत. ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाच वकिलांचे विशेष पथक नियुक्त केले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे मिळवून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
