Pune News | पुणे (Pune) शहरात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता जुन्या वाहनांचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक विक्रेता आणि आस्थापनाला अधिकृत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार हा नियम लागू करण्यात आला असून विनापरवाना व्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
अधिकृत प्रमाणपत्राशिवाय व्यवसायाला बंदी :
जुन्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या खरेदी-विक्री किंवा एक्स्चेंज व्यवसायासाठी ‘नोंदणीकृत वाहन विक्रेत्याचे अधिकृतता पत्र’ म्हणजेच नमुना २९सी प्रमाणपत्र घेणे आता आवश्यक राहणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात धोरण पूर्वीच तयार केले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झालेली नव्हती. पुणे आरटीओने आता त्यावर शिक्कामोर्तब करत संबंधित सर्व व्यावसायिकांना परवानगी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरात अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर जुनी वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. अनेकदा वाहन विक्री सेंटरकडे दिल्यानंतर ते वाहन पुढे दुसऱ्या व्यक्तीला विकले जाते; पण त्याची नोंद अधिकृतपणे हस्तांतरित होत नाही.
अनेक प्रकरणांमध्ये वाहनमालकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जाते; मात्र वाहन नव्या मालकाच्या नावावर केले जात नसल्याने कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते. वाहन वापरणारी व्यक्ती वेगळी आणि नोंदणीकृत मालक दुसराच असल्यामुळे मूळ मालकाच्या अडचणी वाढतात. यामुळे फसवणूक, मालकी हक्काचे वाद आणि चोरीच्या वाहनांच्या व्यवहारांची शक्यता वाढत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Pune News | फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर प्रक्रिया :
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले (Swapnil Bhosale) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुनी वाहने विक्री करणाऱ्यांनी प्रथम नमुना २९ए अंतर्गत अर्ज सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर आरटीओकडून तपासणी करून पात्र विक्रेत्यांना नमुना २९बी नुसार अधिकृत विक्री प्रमाणपत्र दिले जाईल. या प्रक्रियेमुळे विक्रेत्यांना खरेदी केलेली वाहने स्वतःच्या सेंटरच्या नावावर करण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्यानंतर पुढील ग्राहकाच्या नावावर वाहन हस्तांतरण करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
आरटीओच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधित आस्थापनांना तातडीने अर्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांकडून तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र मंजूर केले जाणार आहे. अधिसूचनेतील सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या विक्रेत्यांनाच अधिकृत मान्यता दिली जाईल. याआधी अनधिकृत दलालांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर वाहन व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने नियम अधिक कठोर करत परवानगीशिवाय व्यवसाय करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला आहे. या नव्या नियमांमुळे जुनी वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही अधिक सुरक्षित व्यवहाराचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
