Pune FC Road | पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अनधिकृत विक्रेते आणि अतिक्रमणांची समस्या पुन्हा एकदा वाढली आहे. विशेषतः फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता (Fergusson College Road) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नामदार गोखले रस्त्यावर (Namdar Gokhale Road) महापालिकेचे पथक कारवाई करत असतानाही, त्यांच्या समोरच अनेक अनधिकृत पथारीवाले बिनदिक्कतपणे व्यवसाय करत असल्याचे चित्र आहे.
रस्त्यांवरील अनधिकृत व्यवसाय आणि कारवाई-
फर्ग्युसन (Pune FC Road) कॉलेज रस्त्यासारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी अनेक विक्रेते विनापरवाना व्यवसाय थाटतात. यामध्ये खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचाही समावेश आहे, जे सर्रासपणे व्यावसायिक गॅस सिलेंडर वापरतात, ज्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. वैशाली आणि रूपाली हॉटेलजवळ मका कणीस किंवा उसाचा रस विकणाऱ्यांवर कारवाई केली तरी ते पुन्हा त्याच जागी ठाण मांडतात. अनेक पथारीवाल्यांकडे परवाना नसतानाही ते ‘ठरलेल्या’ जागेवर व्यवसाय करतात.
महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग अधूनमधून कारवाई करतो, परंतु त्याचा प्रभाव तात्पुरताच असतो. विक्रेते काही वेळातच पुन्हा परततात. अनेकदा दंडात्मक कारवाईपलीकडे ठोस उपाययोजना होत नसल्याचे दिसते. काही वेळा पालिका अधिकारी आणि विक्रेते यांच्यात ‘अर्थपूर्ण’ संबंध असल्याची चर्चाही असते, ज्यामुळे कारवाई प्रभावी ठरत नाही.
राजकीय हस्तक्षेप आणि उपाययोजनांची गरज-
या समस्येमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाचाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे. भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी पथारी व्यावसायिकांच्या समर्थनार्थ बैठक घेतल्याचे वृत्त होते. त्यामुळे अनधिकृत व्यवसायांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही अतिक्रमणाची समस्या केवळ एफसी रोडपुरती (Pune FC Road) मर्यादित नसून, जंगली महाराज रस्ता (Jangli Maharaj Road), बाजीराव रस्ता (Bajirao Road), कर्वे रस्ता (Karve Road), शिवाजी रस्ता (Shivaji Road) तसेच अलका टॉकीज (Alka Talkies) जवळील उपरस्ते, नाल पार्क आणि नदीपात्रातील रस्त्यावरही दिसून येते.
अतिक्रमणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. यामध्ये परवानाधारक विक्रेत्यांना ओळखपत्र देणे, बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणे, अधिकृत पथारी क्षेत्र निश्चित करणे आणि अनधिकृत विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करणे (उदा. मोठा दंड, माल जप्ती) यांचा समावेश असावा. वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर किंवा कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांवर पोलिसांमार्फत कारवाई, नियमित देखरेख आणि अनधिकृत व्यवसायांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
