Pune | पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात (Deenanath Mangeshkar Hospital) गर्भवती महिलेचा वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाला आता नवे वळण लागले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (MMC), जी राज्यातील डॉक्टरांची नियामक संस्था आहे, रुग्णालयातील डॉ. सुश्रुत घैसास (Dr. Sushrut Ghaisas) यांना गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले असून, रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एमएमसीच्या कारवाईचा तपशील:
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (MMC) गेल्या आठवड्यात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाला नोटीस पाठवून संबंधित महिलेच्या उपचाराच्या प्रक्रियेत कोणकोणते डॉक्टर सहभागी होते, याची सविस्तर माहिती मागितली होती. रुग्णालयाने एमएमसीला दिलेल्या आपल्या उत्तरात, डॉ. सुश्रुत घैसास हे देखील त्या महिलेच्या उपचारात समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. रुग्णालयाच्या याच प्रतिसादाला आधार बनवत, एमएमसीने आता थेट डॉ. घैसास यांना नोटीस जारी केली आहे.
या नोटीसद्वारे, डॉ. घैसास यांना रविवारपर्यंत (१३ एप्रिल २०२५) त्या महिलेवरील उपचारातील त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, याबाबत सविस्तर खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या खुलासानंतर, मंगळवारी (१५ एप्रिल २०२५) डॉ. घैसास यांना पुढील सुनावणीसाठी एमएमसीच्या कार्यालयात हजर राहावे लागेल, असे एमएमसीचे प्रशासक डॉ. विकी रुधानी यांनी स्पष्ट केले आहे.
काँग्रेसची आक्रमक भूमिका आणि रुग्णालयावर आरोप:
दरम्यान, या प्रकरणी राजकीय पातळीवरही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी या घटनेसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी शुक्रवारी मृत महिलेच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.
सपकाळ यांनी केवळ रुग्णालयाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बरखास्तीचीच मागणी केली नसून, रुग्णालयाचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चालवावा आणि डॉ. धनंजय केळकर (Dr. Dhananjay Kelkar) यांच्यासह इतर दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात ते लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन अधिक भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे समजते.
या दुहेरी कारवाईमुळे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आणि संबंधित डॉक्टरांवरील दबाव वाढला आहे. एमएमसीच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होते आणि राज्य सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
