Maharashtra Politics l महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय घडामोडीत आता राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) पक्षमान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून, परप्रांतीयांविरोधात दिलेल्या कथित प्रक्षोभक वक्तव्यांवरून ही याचिका सादर करण्यात आली आहे.
गुढीपाडव्याच्या दिवशी झालेल्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेसंदर्भात चळवळ उभी करण्याची घोषणा केली होती. बँका व खासगी आस्थापनांत मराठीचा वापर होतो की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी मनसैनिकांना दिले होते. त्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये राज ठाकरे यांच्यावर परप्रांतीयांविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकेतील मुख्य मुद्दे :
या याचिकेत राज ठाकरे यांच्या भाषणांचा उल्लेख करत, त्यांनी उत्तर भारतीयांविरोधात सातत्याने भडकावू वक्तव्य केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज ठाकरे आणि मनसेने निवडणूक आचारसंहिता आणि घटनात्मक सीमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोपही यामध्ये आहे.
Maharashtra Politics l याचिकेद्वारे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
– महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची निवडणूक आयोगातील मान्यता रद्द करावी
– राज ठाकरे यांना भडकावू वक्तव्य करण्यास मनाई करावी
– गरज असल्यास तत्काळ अटक करण्याचे निर्देश द्यावेत
सदावर्ते विरुद्ध राज ठाकरे :
या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. “राज ठाकरे कायदा हातात घेत आहेत. मराठी सक्तीच्या नावाखाली तरुणांना चिथावणी दिली जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी या संदर्भात पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका आता राजकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील ठरत आहे. निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, तसेच न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
