Petrol Diesel Price | पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) २६ मार्च रोजी जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, देशातील पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रति लिटर १० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पेट्रोलवरील कर आता १३ रुपयांवरून थेट ३ रुपयांवर आला आहे, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आता शून्यावर (Zero) आणले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि देशांतर्गत पुरवठ्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांना आर्थिक दिलासा
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि इंडियन ऑईल (IOC) यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना होणार आहे. मध्य-पूर्व आशियातील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे ५० टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. अशा कठीण परिस्थितीतही सरकारने देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला होता. उत्पादन शुल्कातील या कपातीमुळे तेल कंपन्यांचा तोटा भरून निघण्यास मदत होणार असून, ही सवलत तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
रेटिंग एजन्सी ‘आयसीआरए’ने (ICRA) व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, जर कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० ते १०५ डॉलरच्या दरम्यान राहिला, तर तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर ११ रुपये आणि डिझेलवर १४ रुपयांपर्यंत नुकसान सोसावे लागू शकते. या महिन्याच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाने प्रति बॅरल ११९ डॉलरचा टप्पा गाठला होता, जो आता १०० डॉलरच्या आसपास स्थिरावला आहे. सध्या दिल्ली (Delhi) मध्ये पेट्रोल ९४.७७ रुपये आणि डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात असून, सरकारी कंपन्यांनी या किमतीत कोणतीही वाढ न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आणि ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो, ज्याचा मोठा हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) येतो. इराणने (Iran) ही सामुद्रधुनी रोखल्यामुळे टँकर वाहतूक विस्कळीत झाली असून पुरवठा साखळीवर ताण आला आहे. या वाढीव खर्चाचा फटका बसल्याने नायरा एनर्जी (Nayara Energy) या खाजगी कंपनीने आपल्या ६,९६७ पेट्रोल पंपांवर किमती वाढवल्या असून, तिथे पेट्रोल ₹१००.७१ आणि डिझेल ₹९१.३१ प्रति लिटर झाले आहे. दुसरीकडे, रिलायन्स (Reliance Industries) आणि बीपीच्या (BP) संयुक्त उपक्रम असलेल्या जिओ-बीपीने (Jio-bp) तोटा सहन करूनही अद्याप दर वाढवलेले नाहीत.
उत्पादन शुल्क हा केंद्र सरकारद्वारे आकारला जाणारा कर असून, त्याचा वापर देशाच्या पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि जनहितकारी योजनांसाठी केला जातो. मात्र, सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत महसुलापेक्षा ऊर्जा सुरक्षा आणि महागाई नियंत्रणाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या काळात हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. विशेषतः वाहतूक क्षेत्राला डिझेलवरील शून्य उत्पादन शुल्कामुळे मोठा आधार मिळणार असून, यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.
