Raj Thackeray | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला (Sunil Shukla) यांनी राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या कथित द्वेषपूर्ण आणि प्रक्षोभक भाषणांबद्दल न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची आणि मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या राजकीय घडामोडीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बॉम्बे हायकोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सुनील शुक्ला यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले. याचिकेत वापरलेल्या ‘अमराठी’ आणि ‘उत्तर भारतीय’ या शब्दांवर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वाद हा द्वेषपूर्ण भाषणाचा आहे, मग त्यात जाती, भाषा किंवा प्रदेशानुसार विभागणी करण्याची गरज काय, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
कोर्टाचे याचिकाकर्त्यांना कडक शब्दांत निर्देश :
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना आक्षेपार्ह शब्द तातडीने वगळण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, वाद हा ‘हेट स्पीच’चा आहे आणि तो या एका शब्दातून चपखल व्यक्त होऊ शकतो. भाषिक किंवा प्रादेशिक ओळखींचे उल्लेख अनावश्यक आहेत आणि ते समाजात आणखी तणाव निर्माण करू शकतात, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
कोर्टातील टिप्पण्यांनंतर याचिकाकर्त्यांनी हे शब्द वगळण्याची तयारी दाखवली. त्यानंतरच हायकोर्टाने याचिकेची पुढील सुनावणीसाठी नोंद घेतली. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कारवाईचा पुढील टप्पा आता अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Raj Thackeray | राज ठाकरे यांच्यावर कोणते आरोप? :
सुनील शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, अनेक वर्षांपासून राज ठाकरे मराठी भाषेच्या प्रश्नावरून इतर भाषिकांना टार्गेट करत आहेत. अशा भाषणांमुळे राज्यात उत्तर भारतीय आणि हिंदी भाषिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून धमक्या आणि हिंसेच्या घटना वाढल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेतून अशी मागणी करण्यात आली आहे की, राज ठाकरे यांच्या भाषणांवर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची राजकीय मान्यता रद्द करावी. हायकोर्टाने नोटीस जारी केल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय तापमान चढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
