PAN Card New Rules | १ मे २०२६ पासून प्राप्तिकर विभागाकडून (Income Tax Department) पॅन कार्डच्या (PAN Card) वापराविषयी आणि पडताळणीविषयी (Verification) काही नवीन आणि कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जाणार आहेत. तुम्ही पॅन कार्ड धारक असाल, तर भविष्यातील बँकिंग आणि करविषयक अडचणी टाळण्यासाठी हे नवीन नियम जाणून घेणे तुमच्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
पॅन कार्डशी संबंधित नवीन नियम आणि बदल
आधार लिंकिंग अनिवार्य: ज्या नागरिकांनी अद्याप आपले पॅन कार्ड आधार कार्डशी (Aadhaar Card) लिंक केलेले नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. पॅन-आधार लिंक न केल्यास १,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल, तसेच अशा व्यक्तींचा टीडीएस (TDS) दुप्पट दराने कापला जाईल.
मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर (High-Value Transactions) नजर: नवीन नियमांनुसार, बँकेत ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी पॅन कार्ड देणे आणि त्याचे तत्काळ व्हेरिफिकेशन होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, महागडे दागिने (Jewelry) खरेदी करणे आणि परकीय चलनाचे (Foreign Exchange) व्यवहार यावरही नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
चुकीच्या माहितीवर १० हजारांचा दंड: कोणत्याही सरकारी किंवा बँकिंग फॉर्ममध्ये जाणूनबुजून चुकीचा पॅन क्रमांक भरल्यास, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७२B (Section 272B) अंतर्गत संबंधितांवर १०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. १ मे पासून पॅन पडताळणीची प्रणाली अधिक स्वयंचलित (Automated) केली जात आहे.
ई-पॅनला (Digital PAN) प्रोत्साहन: सरकार आता फिजिकल पॅन कार्डऐवजी ‘ई-पॅन’ला अधिक प्राधान्य देत आहे. १ मे पासून ई-पॅनसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होईल, ज्यामुळे नवीन करदात्यांना त्यांची डिजिटल ओळख त्वरित मिळू शकेल.
निष्क्रिय पॅन कार्ड पुन्हा सक्रिय (Activate) कसे करावे?
जर तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक नसल्यामुळे आधीच निष्क्रिय झाले असेल, तर ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी खालील प्रक्रिया करावी लागेल:
१. तुम्हाला १,००० रुपये विलंब शुल्क (Late Fee) भरून पॅन कार्ड पुन्हा आधारशी लिंक करावे लागेल.
२. ही लिंकिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पॅन कार्ड पुन्हा सक्रिय (Active) होण्यासाठी ३० दिवसांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.
बँकिंग किंवा इतर महत्त्वाची कामे अडकू नयेत, यासाठी पॅन कार्ड वेळेत सक्रिय करून घेणे फायद्याचे ठरेल.
News Title: PAN Card New Rules May 2026
