Maharashtra E-Ration Card | राज्यातील नागरिकांसाठी शिधापत्रिका मिळवण्याची प्रक्रिया आता आणखी सुलभ झाली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ई-रेशन कार्ड ही सुविधा सुरू केली असून, नागरिकांना आता घरबसल्या रेशन कार्डसाठी अर्ज करून ते ऑनलाइन मिळवता येणार आहे. या सेवेमुळे पत्ता बदल, नाव समाविष्ट किंवा वगळणे, गावातील दुरुस्ती यांसारखी कामे सोप्या पद्धतीने होणार आहेत. तहसीलदार पुरंदर विक्रम राजपूत यांनी सांगितले की, यामुळे सरकारी कार्यालयांचे फेरे कमी होतील आणि नागरिकांचा वेळ तसेच खर्च वाचेल. (Maharashtra E-Ration Card)
ई-शिधापत्रिका – पूर्णपणे मोफत आणि ऑनलाइन सेवा
ई-रेशन कार्ड सेवेमुळे मध्यस्थ किंवा एजंटमार्फत होणारी लूट थांबणार आहे. ही सेवा पूर्णपणे विनामूल्य असून नागरिकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. पुरवठा नायब तहसीलदार गोपाळ ठाकरे यांनी सांगितले की, नागरिकांनी एजंट किंवा मध्यस्थांकडून अर्ज न करता थेट http://roms.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर ई-शिधापत्रिका थेट ऑनलाइन उपलब्ध होईल. सध्या तहसील कार्यालयातही या सेवेसाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत.
पुरवठा शाखेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै 2025 महिन्यात सुमारे 1,200 अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. यामध्ये नवीन शिधापत्रिका देणे, विद्यमान शिधापत्रिकेत सदस्यांची नावे समाविष्ट करणे आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील नोंदी अद्ययावत करणे यांचा समावेश आहे. प्रलंबित प्रकरणे वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी प्रलंबित प्रकरणांची सोडवणूक केली जाईल.
Maharashtra E-Ration Card | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभ :
ग्रामीण भागात 44 हजार आणि शहरी भागात 59 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य योजनेअंतर्गत लाभ दिला जातो. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत पात्र नागरिकांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाते. यामुळे गरजू आणि अल्पउत्पन्न कुटुंबांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळते. (Maharashtra E-Ration Card)
तहसीलदार कार्यालयाने आवाहन केले आहे की, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबांनी या योजनेतून स्वेच्छेने बाहेर पडावे. यासाठीचा अर्ज तहसील कार्यालय, पुरंदर पुरवठा शाखेत उपलब्ध आहे. यामुळे खऱ्या गरजू नागरिकांना योजनेत सामील करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
नागरिकांनी या ऑनलाइन आणि मोफत सेवांचा लाभ घ्यावा, कोणत्याही मध्यस्थाकडून पैसे देऊन अर्ज करू नये, आणि शासकीय कार्यालयांच्या अनावश्यक फेर्यांपासून बचाव करावा, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
