MBBS Course | वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (NMC) मोठा निर्णय सुचवला आहे. ‘ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन (Graduate Medical Education) सुधारणा नियम २०२६’ अंतर्गत एमबीबीएस (MBBS) अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी असलेली ९ वर्षांची मर्यादा वाढवून १० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या सवलतीसोबत काही कठोर नियम देखील लागू करण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेचे नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
प्रथम वर्षासाठी कडक अट :
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (NMC) प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतल्यापासून संपूर्ण एमबीबीएस (MBBS) अभ्यासक्रम आणि एक वर्षाची अनिवार्य ‘रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप’ पूर्ण करण्यासाठी कमाल १० वर्षे दिली जातील. याआधी ही मुदत ९ वर्षांची होती. आरोग्याच्या समस्या, वैयक्तिक अडचणी किंवा वाढत्या शैक्षणिक ताणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे कठीण जात असल्याने हा बदल करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, या नव्या प्रस्तावात प्रथम वर्ष एमबीबीएस (MBBS) संदर्भात कठोर नियम ठेवण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी फक्त चार संधी मिळणार आहेत. चार प्रयत्नांनंतरही विद्यार्थी यशस्वी झाला नाही, तर त्याचा वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेश रद्द केला जाणार आहे. त्यामुळे अभ्यासात सातत्य आणि वेळेत परीक्षा उत्तीर्ण होण्यावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
MBBS Course | इंटर्नशिप लांबवण्यावर बसणार आळा :
नवीन नियमांमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील काही प्रलंबित समस्यांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक विद्यार्थी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी सीईटी (CET) परीक्षेची तयारी करण्याच्या उद्देशाने मुद्दाम इंटर्नशिप उशिरा पूर्ण करत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. त्यामुळे वसतिगृहांच्या खोल्या दीर्घकाळ अडवून ठेवण्याचे प्रकारही वाढले होते.
आता मात्र संपूर्ण एमबीबीएस (MBBS) अभ्यासक्रम, त्यात इंटर्नशिपसह, १० वर्षांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. या कालावधीत शिक्षण पूर्ण न केल्यास विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदवी मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वेळेचे योग्य नियोजन करून शिक्षण पूर्ण करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. या प्रस्तावामुळे काही विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी अभ्यासातील शिस्त आणि प्रगतीबाबत आयोगाचा कठोर दृष्टिकोन स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे.
