Police Custody Death | वाशिम (Washim) जिल्ह्यातील तब्बल 15 वर्षे जुन्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 2011 मध्ये पोलिस कोठडीत झालेल्या एका संशयिताच्या मृत्यूस जबाबदार धरत न्यायालयाने नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलीस दलात मोठी चर्चा सुरू झाली असून न्यायव्यवस्थेच्या या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
15 वर्षांनंतर न्यायालयाचा मोठा निर्णय :
वाशिम (Washim) येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे (Jaisingh Zhapate) यांनी संबंधित नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले. हे प्रकरण रिसोड पोलीस स्टेशन (Risod Police Station) परिसरातील असून चोरीच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या बेग्या पवार (Begya Pawar) यांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने या घटनेला अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे मानत आरोपी पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
हिंगोली (Hingoli) जिल्ह्यातील सेनगाव (Sengaon) तालुक्यातील वाढोणा (Wadhona) गावातील पारधी समाजातील बेग्या पवार यांना 9 मे 2011 रोजी चोरीच्या संशयावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर 10 मे 2011 रोजी पोलिस कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा तपास सीआयडी (CID) यांनी अवघ्या 34 दिवसांत पूर्ण करून खुनासह विशेष अॅट्रॉसिटी (Special Atrocity Act) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. अखेर दीड दशकानंतर न्यायालयाने तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे (Mahadev Manik Dhande), मदन पवार (Madan Pawar), शिवाजी खिल्लारी (Shivaji Khillari), पंजाब पाटकर (Punjab Patkar), रमेश पवार (Ramesh Pawar), प्रकाश हिरालाल तारम (Prakash Hiralal Taram), नागोराव खांडके (Nagorao Khandke), अशोक वैद्य (Ashok Vaidya) आणि वसंत जाधव (Vasant Jadhav) या नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केले.
Police Custody Death | सरकारी पक्षाचे युक्तिवाद ठरले निर्णायक :
या खटल्यात सरकारी वकील श्रीराम नारायणराव काळू (Shriram Narayanrao Kalu) यांनी सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली. बेग्या पवार यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाला नव्हता. अशा परिस्थितीत कबुली मिळवण्यासाठी पोलिसांनी कायदा स्वतःच्या हातात घेऊन त्यांचा अमानुष छळ करणे कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही, असा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) अंतर्गत खून, कबुली मिळवण्यासाठी अमानुष छळ, गंभीर दुखापत करणे, समान उद्देशाने गुन्हा करणे तसेच गुन्हेगारी कट रचणे अशा विविध गंभीर कलमांन्वये सर्व आरोपींना दोषी ठरवले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच एका नागरिकाच्या मृत्यूसाठी खून आणि छळाच्या आरोपांखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून राज्यभर या निकालाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
