Tukaram Mundhe | राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (Food and Drug Administration) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी शाळा, अंगणवाडी आणि वसतिगृहांमध्ये विना परवाना अन्नपुरवठ्यावर बंदी जाहीर केली आहे. तसेच शाळांच्या परिसरातील खाद्यविक्रीवरही आता कडक नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
विना परवाना अन्नपुरवठ्यावर बंदी :
पत्रकार परिषदेत बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर अन्नसुरक्षेसाठी विशेष मोहीम सुरू असल्याची माहिती दिली. राज्यात सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेत असून त्यांना सुरक्षित, सकस आणि दर्जेदार अन्न मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय आहारासंदर्भातील नियम 2020 मध्ये तयार करण्यात आले आणि 2021 पासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांमधील अन्नपुरवठा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नव्या धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांवर हे नियम लागू राहतील. तसेच शाळांचे कँटीन, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवणाऱ्या सर्व पुरवठादारांकडे अन्न परवाना (FSSAI License) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवाना नसलेल्या कोणालाही शाळा, अंगणवाडी किंवा वसतिगृहात अन्नपुरवठा करता येणार नाही.
Tukaram Mundhe | शाळेजवळील दुकानांनाही नियम लागू :
तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, शाळेपासून 50 मीटर परिसरातील सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि दुकानदारांनाही भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे (Food Safety and Standards Authority of India) नियम लागू असतील. शाळांमध्ये जेवण पुरवणाऱ्या सर्व पुरवठादारांकडे एफएसएसएआयचा परवाना असणे आवश्यक राहील. विना परवाना खाद्यपदार्थांची विक्री पूर्णपणे बंद राहणार असून त्याची जबाबदारी संबंधित शाळा प्रमुखांवर असेल. हे नियम 22 महिन्यांच्या बालकांपासून बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना लागू करण्यात आले आहेत.
याशिवाय प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लावणे, सुपरव्हायझर आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहणार आहे. वर्षातून दोन वेळा शाळांमध्ये अन्नसुरक्षेची तपासणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करून दंड आकारला जाईल. तसेच याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांनाही माहिती देण्यात येणार असून शाळांतील कँटीन अधिक सुरक्षित आणि दर्जेदार बनवण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
