MSRTC | संकटात असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) (MSRTC) साडेचार हजार कोटी रुपयांची थकीत देणी देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आज, शुक्रवारी (११ जुलै २०२५) वित्त व नियोजन विभागाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीतील निर्णयामुळे महामंडळाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नवीन बस खरेदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे प्रश्न मार्गी लागतील.
ई-बस (e-bus) ताफ्यासाठी आवश्यक निधी-
राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला विविध बाबींसाठी सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांची रक्कम येणे बाकी आहे. यामध्ये नव्या ई-बस (e-bus) ताफ्यासाठी आवश्यक निधी, तसेच एसटी (MSRTC) कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनातील थकबाकीचा मोठा समावेश आहे. या प्रलंबित देणींवर तोडगा काढण्यासाठी आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, यात अर्थमंत्री, परिवहनमंत्री, वित्त विभागाचे सचिव आणि एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
या निधीला मंजुरी मिळाल्यास, एसटीच्या ताफ्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. महामंडळाच्या पंचवार्षिक योजनेनुसार, ५,००० नवीन बसगाड्या दाखल होणार आहेत. यासोबतच, ५,१५० ई-बसच्या व्यवहार्यता पूरक निधीसाठी (Viability Gap Funding) लागणाऱ्या रकमेवरही या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे, ज्यामुळे एसटीचा प्रवास अधिक पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक होण्यास मदत होईल.
आजच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार?
या बैठकीतील (MSRTC) निर्णयामुळे महामंडळाच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाढीव वेतनातील फरकाची थकबाकी मिळण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावतीची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे, ज्यावर आजच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
