Mamata Banerjee | पश्चिम बंगालच्या राजकारणात तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षात उघडपणे फूट पडल्याने ममता बॅनर्जी आणि बंडखोर गट आमच्या बाजूनेच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत होते. या वादावर निवडणूक आयोगाने अंतरिम निर्णय घेत दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि निवडणूक चिन्ह दिले आहे.
नव्या नावांसह दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे :
निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव दिले असून, त्यांच्या गटासाठी फुटबॉलपटू हे निवडणूक चिन्ह निश्चित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, ऋताब्रत बॅनर्जी (Ritabrata Banerjee) यांच्याशी संबंधित बंडखोर गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि लिफाफा हे चिन्ह देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या राजकीय ओळखीखाली मैदानात उतरावे लागणार आहे.
या निर्णयाच्या आधी आयोगाने ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे मूळ नाव आणि पक्षाचे पारंपरिक ‘फुले आणि गवत’ चिन्ह वापरण्यावर दोन्ही गटांना बंदी घातली होती. पक्षातील नेतृत्व आणि संघटनात्मक नियंत्रणावरून सुरू झालेला वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. दोन्ही बाजूंनी पक्षाचे प्रतिनिधित्व आपल्याकडे असल्याचा दावा केल्यानंतर आयोगाने प्रकरणावर अंतरिम आदेश दिला. हा निर्णय अंतिम मालकी किंवा कोणता गट मूळ TMC आहे, याबाबतचा अंतिम निकाल नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Mamata Banerjee | पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बदलले पक्षाचे समीकरण :
निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरला आहे. नंदीग्राम आणि रेजिनगर या मतदारसंघांमध्ये ६ ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये दोन्ही गटांना मूळ तृणमूल काँग्रेसचे नाव किंवा पारंपरिक चिन्ह वापरता येणार नाही. त्यामुळे मतपत्रिका आणि निवडणूक प्रचारात दोन्ही गट स्वतंत्र नाव व चिन्ह घेऊन मतदारांसमोर जाणार आहेत.
तृणमूल काँग्रेसमधील संघर्षाची सुरुवात २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींमधून झाली. त्यानंतर ऋताब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर आमदारांचा गट पुढे आला आणि पक्षाच्या नेतृत्वावर तसेच संघटनात्मक कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. दोन्ही गटांनी आयोगासमोर कागदपत्रे सादर करून आपला दावा मांडला. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने दोन्ही बाजूंना समान पातळीवर ठेवण्यासाठी अंतरिम व्यवस्था केली असून, पुढील अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्वतंत्र नाव आणि चिन्हांच्या माध्यमातून पोटनिवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
