Tukaram Mundhe | राज्यातील गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या बेकायदेशीर व्यापारावर कठोर कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यवहाराला संघटित गुन्ह्यांच्या श्रेणीत आणत संबंधितांवर मकोका (MCOCA – Maharashtra Control of Organised Crime Act) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातील गुटखा नेटवर्कमध्ये खळबळ उडाली आहे.
गुटखा साखळीतील प्रत्येक घटक आता रडारवर :
यापूर्वी गुटखा प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने किरकोळ विक्रेते किंवा पानटपरी चालकांवर कारवाई होत असे. मात्र, या कारवायांमागील मुख्य सूत्रधार अनेकदा कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहत असल्याची टीका होत होती. आता नवीन धोरणानुसार संपूर्ण साखळीतील प्रमुख घटकांना लक्ष्य केले जाणार आहे. उत्पादन करणारे, मोठे पुरवठादार, वाहतूक व्यवस्था सांभाळणारे, घाऊक विक्रेते तसेच गोदाम चालक यांच्यावर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या व्यापाराला संघटित गुन्हा मानण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित नेटवर्कची चौकशी अधिक व्यापक स्वरूपात होणार आहे. आतापर्यंत पडद्यामागून काम करणाऱ्या घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न प्रशासन करणार असून, संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदेशीर गुटखा व्यापाराला मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Tukaram Mundhe | मकोकामुळे वाढणार कायदेशीर अडचणी :
मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपींसाठी परिस्थिती अधिक कठीण होणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सहज जामीन मिळत नसल्याने संबंधितांना कठोर कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. बनावट कागदपत्रे, बेनामी व्यवहार आणि गुप्त गोदामांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या अवैध साठेबाजीवर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पथकेही कार्यरत राहणार आहेत.
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस विभाग, FDA (Food and Drug Administration) आणि सरकारी अभियोक्ता यांच्यात समन्वय वाढवण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मकोका प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार आहे. गेल्या दशकातील कारवाईचा आढावा घेतल्यास तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली 703 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये 260 उत्पादक, 248 पुरवठादार आणि 190 वाहतूकदारांचा समावेश आहे. तरुणांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या या अवैध व्यवसायावर लगाम घालण्यासाठी उचलण्यात आलेले हे पाऊल राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या गुटखा साम्राज्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
