Marathi language Compulsory | महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि आंतरराष्ट्रीय (International) शाळांच्या मनमानीला आता जोरदार चाप बसणार आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा तिला दुय्यम स्थान दिले जाते, यावर आता राज्य सरकारचे मोठे पाऊल उचचले असून कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, त्या शाळांवर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. मराठी शिकवणे प्रत्येक शाळेसाठी अनिवार्य असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. ही माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री Dada Bhuse यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईतील काही आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. Haroon Khan यांनी सांगितले की अनेक इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा ती केवळ तिसरी भाषा म्हणून ठेवली जाते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
दादा भुसे यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापूर्वी अशा शाळांची तपासणी केली जाईल. ज्या संस्थांमध्ये नियमांचे पालन होत नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
र्सरी, ज्युनियर केजीच्या पालकांची लूट थांबणार
नर्सरी आणि ज्युनियर केजीच्या (Pre-Primary) नावाखाली लाखो रुपये फी उकळणाऱ्या आणि प्रवेशावेळी चिमुकल्या मुलांच्या व पालकांच्या ‘इंटरव्ह्यू’ घेणाऱ्या खाजगी शाळांनाही आता वेसण घातली जाणार आहे. आमदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर दादा भुसे यांनी जाहीर केले की, येत्या वर्षापासून ‘प्री-प्रायमरी’साठी एक कडक कायदा (अधिनियम) लागू होईल. नव्या नियमानुसार, आता प्रत्येक 20 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक अनिवार्य असेल. फी नियंत्रण, स्वच्छतागृहे आणि स्कूल बस सुरक्षेचे नियम पाळणे बंधनकारक असेल. आतापर्यंत राज्यात 12,633 शाळांनी नोंदणी केली आहे.








