Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर महत्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला (Maratha Reservation) मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठा समाजाची मागणी आणि आंदोलन :
मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मोठं आंदोलन उभारलं होतं. मुंबईतील आंदोलनात लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज सहभागी झाला. त्यानंतर सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या आणि काहीसाठी वेळ मागितला. यामधील सर्वात महत्वाची मागणी होती – हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करणे. ही मागणी मान्य करून सरकारने जीआर काढला.
या शासन निर्णयाविरोधात विनीत धोत्रे यांनी मुंबई हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्वाचा सवाल उपस्थित केला – “ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयामुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे झाले?” न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर ही याचिका जनहिताच्या कक्षेत बसत नाही असे स्पष्ट करत फेटाळण्यात आली.
Maratha Reservation | मराठा समाजाला दिलासा :
हाय कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजासाठी सरकारचा जीआर टिकून राहिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाच्या दिशेने एक महत्वाची दिलासा देणारी पायरी मिळाली आहे. हे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचं मोठं यश मानलं जात आहे. (Maratha Reservation)
जरी याचिका फेटाळण्यात आली असली तरी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे पुढील काळात नवा कायदेशीर वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र या निकालामुळे मराठा समाजात समाधानाचे वातावरण आहे.
