Manoj Jarange Patil | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. गॅझेटनुसार निर्णय जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी दिली जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी अधिवेशनानंतर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे.
व्हॅलिडिटी न दिल्याचा गंभीर आरोप :
छत्रपती संभाजीनगर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकार आणि प्रशासनावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्याशी काल रात्री चर्चा झाल्याचे सांगत त्यांनी आज कॅबिनेट बैठकीत हा विषय मांडला जाईल, असे आश्वासन मिळाल्याचे नमूद केले. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठे कुणबी असल्याचे मान्य करून गॅझेटनुसार आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली होती, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.
अर्ज सादर करूनही संबंधितांना प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी जाणीवपूर्वक दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “सरकार मोठं की अधिकारी मोठे?” असा थेट सवाल उपस्थित करत प्रशासन निर्णय अंमलात आणत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. गॅझेटिअरचा जीआर निघूनही प्रत्यक्षात लाभ न मिळाल्याने समाजात असंतोष वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Manoj Jarange Patil | अधिवेशनानंतर आंदोलनाचा इशारा :
जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊनही आवश्यक नोंदी का सापडत नाहीत, याचे स्पष्ट उत्तर द्यावे. अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य ठरेल. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), एकनाथ शिंदे आणि राधाकृष्ण विखे पाटील(Radhakrushan vikhe patil) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे जाहीर केले, मात्र सरकारमधील काही घटकांमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. गोरगरीब मराठा समाजाचा अवमान सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अधिवेशन संपल्यानंतर प्रमाणपत्र वितरणाबाबत ठोस निर्णय झाला नाही तर पुन्हा राज्यभर आंदोलन उभे करावे लागेल आणि त्याची राजकीय किंमत सरकारला चुकवावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांना राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे जरांगे पाटील पुन्हा रस्त्यावर उतरल्यास सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
