Financial Rule | 1 जुलै 2026 पासून देशभरात अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक नियमांमध्ये बदल लागू होणार आहेत. या नव्या नियमांचा परिणाम करदाते, बँक ग्राहक, क्रेडिट कार्ड वापरणारे, आधार कार्डधारक आणि पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे. काही सेवांमध्ये सवलत मिळणार असली तरी काही नियम अधिक कडक होणार असल्याने नागरिकांनी या बदलांची माहिती आधीच जाणून घेणे आवश्यक आहे.
आधार, क्रेडिट कार्ड आणि पासपोर्टसंदर्भात नवे नियम
1 जुलैपासून (Unique Identification Authority of India) (UIDAI) ने आधार कार्डमध्ये नोंदणीकृत ईमेल आयडी अपडेट करण्यासाठी आकारले जाणारे 75 रुपयांचे शुल्क रद्द केले आहे. ही सुविधा 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत पूर्णपणे मोफत उपलब्ध राहणार आहे. आधार मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ईमेल अपडेट करणाऱ्या नागरिकांकडून पुढील सहा महिन्यांपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचबरोबर (State Bank of India) (SBI) च्या PhonePe SBI Credit Card PURPLE आणि PhonePe SBI Credit Card SELECT BLACK या क्रेडिट कार्डसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 1 जुलैपासून या कार्डधारकांना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवण्यावर मर्यादा लागू होईल तसेच काही विशिष्ट व्यवहारांवर आता रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. दुसरीकडे (HDFC Bank) च्या काही क्रेडिट कार्डधारकांना प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीत देशांतर्गत विमानतळ लाउंजमध्ये तीन वेळा मोफत प्रवेश मिळेल. मात्र, त्यासाठी मागील तिमाहीत किमान 60 हजार रुपयांचा खर्च केलेला असणे अनिवार्य असेल. तसेच 1 जुलैपासून सामान्य आणि तत्काळ या दोन्ही प्रकारच्या पासपोर्टसाठी शुल्कवाढ लागू होणार असून परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत आणि परदेशातील पासपोर्ट सेवांसाठी नवीन शुल्क संरचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Financial Rule | बँक ग्राहक आणि करदात्यांसाठी महत्त्वाचा बदल
(Reserve Bank of India) RBI 1 जुलैपासून बँकांकडून आर्थिक उत्पादने चुकीच्या पद्धतीने विक्री करण्यावर कठोर नियम लागू करणार आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देऊन कोणतेही आर्थिक उत्पादन विकण्यात आले, तर संबंधित ग्राहकाला भरलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळण्यासोबतच नुकसानभरपाईचाही लाभ दिला जाईल. या निर्णयामुळे बँक ग्राहकांचे अधिकार अधिक मजबूत होणार आहेत.
याशिवाय आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ITR-1 आणि ITR-2 आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर रिटर्न भरल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच करप्रणालीची निवड करताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून काही प्रकारचे आर्थिक नुकसान पुढील वर्षासाठी पुढे नेण्याची सुविधा देखील गमवावी लागू शकते. त्यामुळे पात्र करदात्यांनी निर्धारित वेळेत आयकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.
