Maharashtra Govt Car Policy | महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ विभागाने नवीन वाहन खरेदीबाबतची नियमावली जाहीर केली आहे. 17 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या या आदेशानुसार, अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार गाडी खरेदीची किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वाढती महागाई, उत्पादन खर्च आणि BS-VI मानकांच्या वाहनांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Govt Car Policy)
कोणाला किती किंमतीची गाडी घेता येणार? :
या नव्या नियमावलीनुसार अधिकाऱ्यांच्या पदाप्रमाणे कार खरेदीची किंमत ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये जीएसटी, नोंदणी शुल्क आणि वाहन कराचा समावेश केलेला नाही.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश : किंमतीची कोणतीही मर्यादा नाही
मंत्री व मुख्य सचिव : ₹30 लाखांपर्यंत
अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव : ₹25 लाखांपर्यंत
राज्य माहिती आयुक्त व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य : ₹20 लाखांपर्यंत
विभागप्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक व विभागीय आयुक्त : ₹17 लाखांपर्यंत
जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलिस अधीक्षक : ₹15 लाखांपर्यंत
इतर अधिकारी : ₹12 लाखांपर्यंत (राज्य वाहन पुनरावलोकन समितीच्या मंजुरीनुसार) (Maharashtra Govt Car Policy)
Maharashtra Govt Car Policy | इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष तरतूद :
महाराष्ट्राच्या EV Policy 2025 अंतर्गत शासकीय अधिकारी त्यांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा 20% जास्त किंमतीची इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू शकतात. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित फील्ड ऑफिसर्सना 12 लाखांपर्यंत मल्टी युटिलिटी व्हेईकल (MUV) घेण्याची परवानगी दिली आहे.
इतर महत्त्वाचे नियम :
– नवीन वाहन खरेदी करण्यापूर्वी महावाहन प्रणालीत जुने वाहन स्क्रॅप करणे बंधनकारक असेल.
– हा आदेश केवळ शासकीय विभागांपुरता मर्यादित नसून सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि महामंडळे यांनाही लागू राहील.
– सर्व विभागप्रमुखांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात पूर्वीपासून रँकनुसार गाड्यांची निवड केली जात असली, तरी या नव्या आदेशामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होईल. तसेच पर्यावरणपूरक वाहनांना चालना मिळेल. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या ताफ्यात लक्झरी वाहनं असतात, तर वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने एसयूव्ही किंवा मध्यम आकाराच्या गाड्यांचा वापर करतात. नव्या नियमावलीमुळे तांत्रिक निकष व पर्यावरणीय गरजांशी सुसंगत गाड्यांची निवड होईल.
