खासगी रुग्णालयांबाबत आरोग्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; नियम मोडल्यास थेट होणार ‘ही’ कडक कारवाई!

On: June 26, 2026 3:07 PM
Maharashtra
---Advertisement---

Maharashtra | राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या अवाजवी बिल आकारणीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांना उपचारांचे दरफलक (रेट चार्ट) रुग्णांच्या नजरेस पडेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याच दरफलकानुसार रुग्णांकडून शुल्क आकारावे, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाबाबत अधिक पारदर्शकता मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विशेषतः महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून अतिरिक्त किंवा नियमबाह्य शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा रुग्णालयांवर केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर त्यांना थेट काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

दरफलक बंधनकारक, नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई :

विधानसभा सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर सभागृहात यावर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेत अनेक आमदारांनी खासगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या अवाजवी बिल आकारणीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने उपचारांचे दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले.

यापुढे रुग्णांकडून दरफलकाव्यतिरिक्त अधिक पैसे आकारल्याचे आढळल्यास संबंधित रुग्णालयाविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील लाभार्थ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया देखील राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra | शासकीय रुग्णालये आणि नवजात बालकांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा :

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या वाढविण्यासाठी समिती स्थापन करून आवश्यक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही दिली. तसेच लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांवर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय राज्यात नवजात बालकांच्या उपचारांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 66 विशेष नवजात काळजी कक्ष सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या केंद्रांमध्ये कमी वजनाच्या, अकाली जन्मलेल्या आणि गंभीर आजारी नवजात बालकांवर आधुनिक पद्धतीने उपचार केले जात आहेत. तसेच जन्मजात आंधळेपणा आणि बहिरेपणाच्या तपासण्या मोफत करण्यात येत असून आवश्यकतेनुसार सीपीएपी, सर्फेक्टंट आणि कॅफीन उपचारांची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

News Title : Maharashtra Government Cracks Down on Private Hospitals, Overcharging May Lead to Blacklisting

Sonal.K

Sonal Kothimbire

Join WhatsApp Group

Join Now