ST Bus for Wedding | राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना मुलगा किंवा मुलीच्या लग्नासाठी प्रवाशांच्या वाहतुकीची मोठी अडचण निर्माण होते. आर्थिक मर्यादांमुळे अनेकजण ट्रक, डंपर किंवा इतर मालवाहू वाहनांचा वापर करतात, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शेतकरी कुटुंबांना सवलतीच्या दरात एसटी बस उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे.
विधान परिषदेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती देताना, नवीन एसटी बसेसचा ताफा उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकरी कुटुंबांनी लग्नासाठी बसची मागणी केल्यास शक्य तितक्या सवलतीच्या दरात त्यांच्या दारापर्यंत एसटी बस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना सुरक्षित आणि परवडणारी वाहतूक सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अवैध प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा मोठा निर्णय :
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील डहाणू येथे साखरपुड्यासाठी निघालेल्या वऱ्हाडाच्या ट्रकला झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी विशेष सुरक्षा आराखडा तयार केला जात असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट’ची ओळख करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच महत्त्वाच्या महामार्गांवर आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा अधिक सक्षम करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
ST Bus for Wedding | 8,300 नवीन एसटी बसेस आणि नव्या धोरणाची तयारी :
राज्यातील वाढत्या प्रवासी गरजा लक्षात घेऊन सरकारने 8,300 नवीन एसटी बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बसेस टप्प्याटप्प्याने सेवेत दाखल केल्या जात असून, त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. काही प्रमुख मार्गांवर दर तासाला एसटी सेवा सुरू करण्याचे नियोजन असून, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत अनेक मार्गांवर दर अर्ध्या तासाने बस उपलब्ध करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
याशिवाय राज्यात लवकरच ‘ॲग्रीगेटर पॉलिसी’ लागू करण्यात येणार असून, छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतूक करण्याची संधी दिली जाणार आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या बाईक टॅक्सी सेवांसाठीही स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. सुरक्षित, नियमनबद्ध आणि परवडणारी प्रवासी वाहतूक उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
