Farmer Loan | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर राज्यात अतिवृष्टीसारख्या परिस्थितीमुळे अनेक भागांतील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आणि कर्जमाफीची मागणी आणखी तीव्र झाली. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून कर्जमाफीच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. (Maharashtra Farmer Loan)
याआधी २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला होता. आता पुन्हा एकदा फडणवीस सरकार शेतकरी कर्जमाफी देण्याच्या तयारीत असल्याचं चित्र आहे. मात्र, या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत काही शेतकरी वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कर्जमाफीसाठी माहिती संकलन सुरू :
राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून माहिती मागवण्यास सुरुवात केली आहे. ही माहिती दोन भागांमध्ये मागवण्यात आली आहे. पहिल्या भागात थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या भागात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे.
मुंबई जिल्हा वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांतील मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जून २०२५ अखेरपर्यंत थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती तसेच आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ दरम्यान नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत सहकार विभागाकडून संबंधित बँकांना अधिकृत पत्रही पाठवण्यात आलं आहे.
Farmer Loan | ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफी :
शेतकरी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून काम करत असून एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करण्याची शक्यता आहे. या समितीचा उद्देश शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन कर्जसंकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना सुचवणं हा आहे. (Maharashtra Farmer Loan)
मिळालेल्या माहितीनुसार, येणाऱ्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच जून २०२६ पर्यंत जे शेतकरी नव्याने थकबाकीत जाणार आहेत, त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे संकेत आहेत. म्हणजेच ठरावीक कालावधीपर्यंत थकीत असलेले शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. (Farmer Loan Waiver)
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन? :
दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून वेगळ्या प्रकारच्या सवलती किंवा प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. कर्जमाफीबरोबरच प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, यासाठी सरकार पर्यायी निर्णय घेऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
बँकांकडून गोळा होणारी सर्व माहिती ‘महा आयटी’कडून सुरू होणाऱ्या विशेष पोर्टलवर भरली जाणार असून, त्याबाबतही बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत शेतकरी कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असून, राज्यातील शेतकऱ्यांचं लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागलं आहे.
