Maharashtra Cabinet | राज्यभरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अनेक भागांमध्ये शेती, घरे आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून (State Government) शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीपूर्वी (Diwali) मदत देण्याचे आश्वासन आधीच देण्यात आले होते आणि आता मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर (Cabinet Meeting) त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीच पॅकेजची घोषणा?
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) संयुक्त पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी मोठे पॅकेज (Package) जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या पॅकेजेमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.
अतिवृष्टीचे निकष बदलण्याची शक्यता
सध्या अतिवृष्टी (Heavy Rain) घोषित करण्यासाठी सरकारने काही ठराविक निकष (Criteria) ठरवले आहेत. त्यानुसार, एखाद्या भागात ६५ मिलिमीटर पाऊस (65 mm rainfall) किंवा सलग पाच दिवस दररोज १० मिलिमीटर पाऊस पडल्यास तो भाग अतिवृष्टीग्रस्त मानला जातो. मात्र, यंदा अनेक ठिकाणी एवढा पाऊस न पडताही, नद्यांना आलेल्या पूरपाण्यामुळे (Floodwaters) शेतीचे (Farms) आणि घरांचे (Houses) मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, ‘त्या भागात किती पाऊस झाला?’ या निकषाऐवजी प्रत्यक्ष नुकसानाच्या (Actual Damage) आधारावर मदत (Aid) देण्याचा प्रस्ताव (Proposal) तयार करण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाल्यास, हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे पूर आणि अतिवृष्टीमुळे प्रभावित भागांतील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे अधिक सुलभ होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘ओल्या दुष्काळाच्या काळात जशी मदत दिली जाते, तशीच मदत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.’ त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन आणि व्याज सवलत, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कमाफी, घर दुरुस्ती आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी विशेष निधी यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत विविध कंपन्या आणि सामाजिक संस्था मदतीसाठी पुढे आल्या आहेत. त्यांनी आरोग्य किट, कपडे (Clothes), अन्नधान्य, शालेय साहित्य (School Supplies) आणि आवश्यक वस्तू देण्यास सुरुवात केली आहे. ही वस्तूंची वितरण मोहीम पुढील दोन-तीन दिवसांत सुरू होईल.
सध्या राज्य सरकारच्या नियमांनुसार, दुरुस्त न होणाऱ्या जमिनीसाठी हेक्टरी ४७,००० रुपये (Rs. 47,000 per hectare), तर खरवडून गेलेल्या जमिनीसाठी (Scoured Land) हेक्टरी १८,००० रुपये मदत दिली जाते. मात्र, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने (Relief and Rehabilitation Department) दोन्ही प्रकारच्या नुकसानासाठी समान दराने आणि अधिक रकमेची मदत (Higher Aid Amount) देण्याचा प्रस्ताव (Proposal) तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक आधार मिळेल आणि पुनर्बांधणी प्रक्रियेला गती (Reconstruction Process) मिळेल.
