Maharashtra Cabinet Decision | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (7 एप्रिल) सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि प्रशासन अधिक आधुनिक करण्यासाठी महत्त्वाचे असे पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. वीज वितरण व्यवस्थेची सुधारणा, भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी उभारणी आणि पूरनियंत्रणासाठी विशेष आराखडा अशा अनेक विषयांवर या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. (Devendra Fadnavis Cabinet Meeting)
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे प्रशासनातील कामकाज अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रातही मोठे बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना :
राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) ची आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महावितरणवर असलेल्या सुमारे 32,679 कोटी रुपयांच्या शासन हमी कर्जासाठी सरकार भांडवली बाजारात सरकारी रोखे (बॉण्ड्स) जारी करणार आहे.
यासोबतच महावितरणला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्याचाही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
Maharashtra Cabinet Decision | प्रशासन हायटेक करण्यासाठी ‘महाजिओटेक’ :
प्रशासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर’ म्हणजेच महाजिओटेक ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या संस्थेमार्फत भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक अचूक आणि प्रभावी पद्धतीने करता येणार आहे.
याचबरोबर नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत असलेले Maharashtra Remote Sensing Application Centre (MRSAC) आता सोसायटीऐवजी कंपनी म्हणून नोंदवले जाणार आहे. कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत याची नोंदणी केली जाईल. या बदलामुळे जलयुक्त शिवार, ई-पंचनामा, नगररचना तसेच खनिज व खाणींच्या अभ्यासासारख्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळणार आहे.
दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत World Bank कडून सुमारे 165 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. या निधीमुळे आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज सवलत आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना विमा संरक्षण मिळणे सोपे होणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)
तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर (Kolhapur), सांगली (Sangli) आणि इचलकरंजी (Ichalkaranji) या शहरांना दरवर्षी बसणाऱ्या पुराच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. Krishna River Basin मधील पुराच्या पाण्याचा जलद निचरा व्हावा आणि भविष्यातील धोके कमी व्हावेत यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नियोजन केले जाणार आहे.
