Maharashtra Cabinet | महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पोलीस, शिक्षण, वसतिगृहे, आदिवासी विद्यार्थी, वडार समाज आणि पोलीस कोठडीतील मृत्यू यासंदर्भात निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) यांच्या आंदोलनातून शाळा आणि वसतिगृहांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले गेल्यानंतर त्याचा मुद्दाही चर्चेत आला.
शाळा-वसतिगृहांशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी :
कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यानंतर सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि ओबीसी विभागांतर्गत शाळा तसेच वसतिगृहांच्या विविध प्रश्नांवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार अशा विविध पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे 2 हजार 388 अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना या वाढीचा फायदा होणार आहे. याशिवाय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानातही वाढ करण्याचा निर्णय झाला. शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही अर्ज केल्यानंतर प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतर व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक गरजांसाठी दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
Maharashtra Cabinet | पोलीस, संशोधन आणि समाजघटकांसाठी सात निर्णय :
मंत्रिमंडळाने पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या साहसी कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यास मान्यता दिली. कर्तव्य बजावताना जीवाची पर्वा न करता जोखीम पत्करून उल्लेखनीय काम करणाऱ्या पोलिसांना 50 हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक, पदक आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाईल. पुरस्कारासाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना केली जाणार असून वर्षभरातील कामगिरीचा विचार केला जाईल. यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. दरवर्षी 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला शौर्य पदकांची घोषणा होईल आणि मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते पदक प्रदान केले जाईल.
तसेच वडार समाजाला पारंपरिक दगडफोड आणि उत्खननाशी संबंधित गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनात म्हणजेच रॉयल्टीमध्ये वाढीव सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. वार्षिक उत्खननाची मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रास करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली.
अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसांना आर्थिक मदत मिळणार :
याशिवाय उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी सी.एम. सृष्टी (CM SRISTHI) योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था-आयसीटी मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे, रायगड या संस्थांमार्फत ही योजना राबवली जाणार आहे.
पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी नुकसानभरपाईच्या धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध सामाजिक घटक, विद्यार्थी, पोलीस कर्मचारी आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.









