Pune Metro | पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) शहरातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, दोन्ही महापालिकांच्या मालकीचे एकूण २८ भूखंड कायमस्वरूपी महामेट्रोला (MahaMetro) हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील कामांना आणि आर्थिक नियोजनाला चालना मिळणार आहे.
महापालिकांकडून भूखंडांचे कायमस्वरूपी हस्तांतरण-
या निर्णयानुसार, पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) मालकीचे २० भूखंड, ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ १,०८,६३९.९१ चौरस मीटर आहे, महामेट्रोकडे (Pune Metro) वर्ग करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) ८ भूखंड, ज्यांचे क्षेत्रफळ ९०,६३९.२८ चौरस मीटर आहे, यांचेही कायमस्वरूपी हस्तांतरण महामेट्रोला केले जाणार आहे. एकूण सुमारे २० हेक्टर जमीन मालकी हक्काने महामेट्रोला मिळत आहे.
यापूर्वी हे भूखंड महामेट्रोकडे भोगवटादार म्हणून किंवा केवळ प्रकल्प कालावधीसाठी हस्तांतरित करण्यात आले होते. हस्तांतरित झालेल्या प्रमुख जागांमध्ये पुण्यातील रेंजहिल्स डेपो, वनाज डेपो, स्वारगेट, शिवाजीनगर गोदाम, गरवारे कॉलेज परिसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील फुगेवाडी, संत तुकारामनगर, दापोडी येथील जागांचा समावेश आहे.
हस्तांतरणाचा उद्देश आणि आर्थिक बाजू-
महामेट्रोचे (Pune Metro) व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर (Shravan Hardikar) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवण्यासाठी काही जागांचा व्यावसायिक विकास करणे आवश्यक होते. मात्र, जमिनीची मालकी नसल्यामुळे व्यावसायिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे महामेट्रोने कायमस्वरूपी हस्तांतरणाची मागणी केली होती, ज्याला दोन्ही महापालिकांनी आणि आता राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या कायमस्वरूपी हस्तांतरणामुळे या जमिनीचे मूल्यांकन करून, ती रक्कम संबंधित महापालिकेचा प्रकल्पातील समभाग (Equity) म्हणून गणली जाणार आहे. या निर्णयामुळे आता सरकारी दस्तऐवजांमध्ये आणि सातबारा उताऱ्यावर या जमिनींची मालकी महामेट्रोच्या नावे नोंदवली जाईल, ज्यामुळे व्यावसायिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
