होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू; गॅसचे संकट मिटलं, आता एलपीजी होणार स्वस्त?

LPG Cylinder Price Update | इराण (Iran) आणि अमेरिका (America) यांच्यातील ताज्या समझोत्यामुळे भारतातील (India) ग्राहकांसाठी एक दिलासादायक वृत्त आले आहे. मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे विस्कळीत झालेला घरगुती गॅसचा पुरवठा आता पूर्वपदावर आल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने (Petroleum Ministry) स्पष्ट केले आहे. या सकारात्मक बदलामुळे गॅस टंचाई कमी झाली असली, तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती घटणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इंधन पुरवठा सुरळीत मात्र किमतींबाबत अनिश्चितता

जवळपास १०८ दिवसांच्या प्रदीर्घ कोंडीनंतर, जी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झाली होती, अखेर पेट्रोलियम पदार्थांची आवक पूर्ववत झाली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी पुन्हा खुली करण्यात आल्याने देशांतर्गत गॅसचा तुटवडा आता केवळ ३.१ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा (Sujata Sharma) यांनी माहिती दिली की, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत आता घरगुती सिलिंडर विनाअडथळा पोहोचत असून सर्व गॅस वितरक आणि पेट्रोल पंपांवरील व्यवहार नियमित झाले आहेत.

सामान्यांकडून जरी दरकपातीची मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी आणि कच्च्या तेलाच्या दरांचे सखोल विश्लेषण केल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुरवठ्याची साखळी पूर्ववत झाली असली, तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना मिळणारा परतावा अजूनही अत्यंत कमी आहे, ज्यामुळे तात्काळ सवलत मिळणे आव्हानात्मक बनले आहे.

तेल कंपन्यांचे नुकसान आणि भारताचे आयात गणित

सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी कंपन्या ग्राहकांना अल्प दरात इंधन पुरवण्यासाठी स्वतः मोठा आर्थिक भार सोसत आहेत. आकडेवारीनुसार, प्रत्येक गॅस सिलिंडरच्या विक्रीवर कंपन्यांना तब्बल ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे, तर डिझेलवर प्रति लिटर २७ रुपये आणि पेट्रोलवर प्रति लिटर ३ रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. या सर्व तोट्यामुळे या विपणन कंपन्यांना दररोज साधारण ६५२ कोटी रुपयांचा प्रचंड फटका बसत आहे.

आपल्या एकूण गरजेपैकी ८५ टक्के कच्चे तेल, ५० टक्के एलएनजी आणि ६० टक्के एलपीजी आयात करणाऱ्या भारताला युद्धाच्या काळात पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागल्याने वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला होता. सुरवातीच्या ७८ दिवसांत नागरिकांवर थेट बोजा पडू नये म्हणून केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून मोठा आर्थिक दिलासा दिला होता. यामुळेच गेल्या वर्षी असलेली ४१,३३८ कोटी रुपयांची एलपीजी थकबाकी आता वाढून ६०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली असून सरकार परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे.

News Title: LPG Cylinder price Update Fuel Crisis Eases As Strait Of Hormuz Reopens