Lpg Cylinder Price | आज मंगळवारी देशभरामध्ये घरगुती तसेच व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, हे दर स्थिर आहेत. असे असले तरी, पश्चिम आशियामध्ये (West Asia) सध्या सुरू असलेला भयंकर संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आगामी काळात देशातील इंधन पुरवठ्याविषयी मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक तणावाचा देशांतर्गत गॅस वितरणावर थेट प्रभाव
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा साखळीवर मोठा दबाव आला असून, त्याचे परिणाम आता भारतावरही स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. देशाच्या एकूण एलपीजी (LPG) गरजेपैकी तब्बल 60 टक्के गॅसची आयात याच होर्मुझच्या सागरी मार्गावरून केली जाते. परिणामी, या प्रांतात वाढलेल्या अस्थिरतेमुळे देशाच्या इंधन सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, या गंभीर परिस्थितीतही केंद्र शासनाने नागरिकांना पूर्ण दिलासा दिला असून, सध्या देशात गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी अजिबात घाबरून जाऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.
आणीबाणीची ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) अंतर्गत गॅसचा समावेश केला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सामान्य कुटुंबांच्या स्वयंपाकघराला कोणतीही झळ पोहोचू नये म्हणून घरगुती गॅस ग्राहकांना वितरणात प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे. याउलट, व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मात्र कडक निर्बंध लादण्यात आले असून, त्यांचा पुरवठा त्यांच्या एकूण गरजेच्या केवळ एक पंचमांश इतकाच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी ७ मार्च रोजी गॅसच्या दरांमध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरमागे 60 रुपयांची, तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमागे 115 रुपयांची मोठी वाढ झाली होती, जे दर आजतागायत स्थिर आहेत.
पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारचे नवे धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय करार
देशातील गॅसचे वितरण अधिक भक्कम आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने शहर गॅस वितरण (City Gas Distribution) प्रकल्पांना जलद गतीने मंजुरी देण्यास सुरुवात केली आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातील एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने पाईपलाईनद्वारे नैसर्गिक वायू (Piped Natural Gas) वापरण्यावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. सध्या पेट्रोलियम कंपन्यांकडे केवळ दोन ते तीन दिवस पुरेल इतकाच इंधनाचा साठा शिल्लक असतो, ज्यामुळे आणीबाणीच्या काळात मोठे आव्हान उभे राहू शकते. ही संभाव्य अडचण ओळखून सरकार आता दीर्घकाळ टिकणाऱ्या भूमिगत साठवणुकीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
भविष्यातील एलपीजीची संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी भारताने आता आपले आयात धोरण बदलले आहे. पारंपारिक आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करत, आता अमेरिका (United States of America) आणि कॅनडा (Canada) यांसारख्या राष्ट्रांकडून गॅस खरेदी वाढवण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. याच धोरणाचा एक भाग म्हणून इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (Indian Oil Corporation) अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या नव्या करारामुळे देशाच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी जवळपास 10 टक्के मोठी गरज एकट्या अमेरिकेकडून पूर्ण होणार आहे.
