lpg cylinder New Rules| देशभरात जाणवणाऱ्या एलपीजी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस वितरणाबाबत अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर ताण आल्याने, गॅसचा साठा वाचवण्यासाठी आणि तो गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. ज्यानुसार ठरावीक लोकांना गॅस सिलिंडर घेता येणार नाही.
या नवीन निर्णयानुसार, आता विशिष्ट ग्राहकांना नवीन सिलिंडर मिळणार नाहीत आणि रिफिलिंगवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार नाही एलपीजी सिलिंडर?
नवीन नियमांनुसार, ज्या कुटुंबांकडे आधीच पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) कनेक्शन आहे, त्यांना आता घरगुती एलपीजी सिलिंडर मिळणार नाहीत. सरकारने या संदर्भात स्पष्ट अटी घातल्या आहेत:
रिफिलिंगवर बंदी: पीएनजी ग्राहकांना त्यांच्याकडील विद्यमान एलपीजी सिलिंडर आता पुन्हा भरून (Refill) घेता येणार नाहीत.
नवीन कनेक्शन नाही: ज्यांच्याकडे पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, असे नागरिक आता नवीन एलपीजी कनेक्शनसाठी अर्ज करण्यास पात्र राहणार नाहीत.
कनेक्शन सरेंडर करणे अनिवार्य: ज्या ग्राहकांकडे पीएनजी आणि एलपीजी ही दोन्ही कनेक्शन्स आहेत, त्यांनी त्यांचे एलपीजी कनेक्शन तातडीने गॅस वितरकाकडे जमा (Surrender) करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
च्याकडे पीएनजीचा पर्याय उपलब्ध आहे, त्यांनी एलपीजीचा वापर थांबवावा, जेणेकरून मर्यादित असलेला सिलिंडरचा साठा केवळ दुर्गम भागातील किंवा पीएनजी नसलेल्या कुटुंबांना मिळू शकेल. एकाच वेळी दोन प्रकारची इंधने वापरणाऱ्या ग्राहकांमुळे गॅसची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. : मध्य पूर्वेतील तणावामुळे गॅसच्या आयातीवर मर्यादा आल्या आहेत, त्यामुळे देशांतर्गत वितरण व्यवस्था सुलभ करणे आवश्यक झाले आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय होणार?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एलपीजी कनेक्शन स्वतःहून परत करण्यासाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, जर कोणी एकाच वेळी दोन्ही कनेक्शन्स वापरत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
